जालना : मराठा आरक्षणाचा लढा हा संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजासाठी आहे. त्यामुळे केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांकडे कुणबी नोंदी मिळल्या त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय अमान्य आहे.

राज्य शासनाने निवृत्ती न्यायमुर्ती संदीप शिंदे समितीला राज्याचा दर्जाचा देऊन सरसकट कुणबी प्रमानपत्र द्या, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवरून झालेल्या चर्चात स्पष्टपणे सांगितले आहे, असे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी (ता.३१) अंतरवाली सराटी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हटले.

मराठा आरक्षणासाठी मागील सात दिवसांपासून अंतरवाली सराटी (ता.अंबड) येथे मनोज जरांगे पाटील हे बुमेदत उपोषण करत आहेत. मंगळवारी (ता.३१) मुख्यामंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत दूरध्वनीवरून सुमारे वीस मिनीट चर्चा केली.

त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. जरांगे बोलत होते. राज्यातील ६० टक्के मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत असल्याने ते ओबीसी आरक्षणात आले आहेत. केवळ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा.

निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला मराठवाड्यात अकरा ते पंधरा हजार कुणबी नोंदी मिळल्या आहेत. या समितीला राज्यस्तरीय दर्जा देऊन समितीचा पहिला अहवालाचा स्वीकार करावा. मात्र, नोंदीवर आधारीत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेऊ नये. या नोंदीच्या आधारे संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत सांगितले आहे, असे श्री. जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

ज्यांना घ्याचे आहे, ते कुणबी प्रमाणपत्र घेतली

कुणबी प्रमाणपत्र घेणे कुणाला बंधनकारक नाही. ज्यांना आरक्षणाचा लभा घ्याचा आहे, ते मराठा समाज बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेतली. कुणबी म्हणजे शेतकरी. शेतीवर घर, संसार चालतो. मात्र, कुणबी म्हणून घेण्यास काहींना लाज वाटते, त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र घेऊ नये, असे ही श्री. जरांगे यांनी सांगितले.

मी पाणी घेण्यास सुरवात केली

मराठा समाजाच्या शब्दाच्या पुढे मी जात नाही. मी पाणी प्यावे अशी मागणी समाज करत होता. त्यामुळे मी काल रात्रीपासून पाणी पिण्यास सुरवात केली आहे. कोणही उग्र आंदोलन करू नये. मी पाणी घेण्यास सुरवात केल्यापासून समाज ही शांत झाला आहे, असे श्री. जरांगे म्हणाले.

जरा धिर धरा

महाराष्ट्र बंदचे सोशल मिडियावर संदेश फिरत आहेत. मात्र, आपल्या आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा असून तो ता. दोन नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे समाज बांधवांनी जर धीर धरावा. शिवाय बस बंद करण्यास आम्ही सांगितले नाहीत. बस सेवा सुरू करण्यास काहीच हरकत नाही, असे ही श्री.जरांगे म्हणाले.