औरंगाबाद : नांदूर मधमेश्‍वर जलद कालव्यासाठी बांधण्यात आलेल्या मुकणे, भावली, वाकी व भाम या धरणांवर अन्य धरणांच्या बिगर सिंचनाच्या आरक्षणाचा घाट जलसंपदा विभागाने घातला आहे. या धरणांवर अवलंबून असलेल्या वैजापूर, गंगापूर तालुक्‍यांतील जनतेस पुरेसे पिण्यास पाणी नसताना हक्‍काच्या पाण्यावर नवीन प्रस्तावाच्या माध्यमातून बेकायदेशीर आरक्षण कसे टाकता, असा सवाल आमदार सतीश चव्हाण यांनी केला. हा डाव कुठल्याही परिस्थितीत हाणून पाडू, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

नाशिक येथील गंगापूर व दारणा समूह धरणातील पाणीसाठ्यावर बिगर सिंचन आरक्षणाची समप्रमाणात विभागणी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी संचालकांच्या दालनात 24 नोव्हेंबर 2017 ला बैठक झाली. तत्पूर्वी 25 जुलै 2017 ला जलसंपदा लाभक्षेत्र विभागाने शासन निर्णयानुसार संबंधित चार धरणांतील 75 टक्‍के पाणी प्राधान्याने नांदूर मधमेश्‍वर जलद कालव्यासाठी उपलब्ध होणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत भूमिका मांडण्यासाठी शुक्रवारी (ता. 23) झालेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार चव्हाण म्हणाले, नाशिक येथील दारणा समूहातील मुकणे, भावली, भाम व वाकी धरणांची निर्मिती केवळ नांदूर मधमेश्‍वर जलद कालव्याच्या पाण्यासाठी झाली आहे. या माध्यमातून एकूण 43 हजार 860 हेक्‍टर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे संबंधित धरणांवर बिगर सिंचन आरक्षण टाकल्यास या भागाला पाणी कुठून येणार? मराठवाड्यातील जनतेवर हा अन्याय आहे. यापूर्वीही जायकवाडी धरणाच्या ऊर्ध्व भागातून येणाऱ्या हक्‍काच्या पाण्यापासून येथील जनता वंचित राहिलेली आहे. यापुढे हक्‍काचे पाणी कुठल्याही परिस्थितीत अडवू देणार नाही, इसा इशारा त्यांनी दिला. 

आमदार भाऊसाहेब चिकटगावकर म्हणाले, वैजापूर, गंगापूर व कोपरगाव परिसरातील 105 गावांना सातत्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च करावा लागत आहे. हे प्रकार थांबावेत, येथील जनतेला पिण्यासाठी, सिंचनासाठी पाणी मिळावे यासाठी नांदूर मधमेश्‍वर धरणाची निर्मिती झाली आहे. असे असताना येथील पाण्यावर बिगर सिंचन आरक्षण कशासाठी? जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे नाशिकचे पालकमंत्री असले तरी ते राज्याचे मंत्री आहेत. असे असताना त्यांनी केवळ नाशिकचा विचार करू नये. 

पिण्याचे पाणी सिंचनासाठी कसे? 
मराठवाड्याने हक्‍काच्या पाण्याची मागणी केली, की ऊर्ध्व भागातील नगर, नाशिक येथील राज्यकर्ते पिण्याच्या पाण्याचा विषय पुढे करतात. त्यासाठी आमचा कधीच विरोध नाही. मात्र, पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली केले जाणारे सिंचन कसे सहन करायचे? विशेष म्हणजे पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी किती पाणी लागते, याचा तपशीलवार हिशेबही दिला जात नसल्याचा आरोप आमदार चव्हाण यांनी केला. 

हा तर पाणी न देण्याचा कट 
एकट्या नाशिक शहरासाठी सध्या 235 द.ल.घ.मी. एवढे बिगर सिंचनासाठी पाणी आरक्षित आहे. नवीन प्रस्तावानुसार 2021 साठी 235 द.ल.घ.मि., तर 2031 साठी 300 द.ल. घ.मी. एवढे पाणी आरक्षित करण्याचा डाव आखला जात आहे. येथे पिण्यासाठी पाणी मिळत नसताना नाशिकसाठी पुढील 13 वर्षांचे नियोजन करण्यात येत आहे. आगामी काळात इतर ठिकाणी पाणी जाऊच द्यायचे नाही, असाच कट रचला जात असल्याचा आरोप चिकटगावकर यांनी केला आहे.