औरंगाबाद - महापालिका आर्थिक संकटात असताना दुसरीकडे उधळपट्टीचे नवेनवे ‘विक्रम’ सुरू आहेत. आगामी वर्षभरात महापालिकेच्या वाहनांमधून तब्बल सात कोटींचा धूर निघणार आहे. पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या वाहनांसाठी एवढ्या मोठ्या रकमेची डिझेल खरेदीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. गतवर्षीपेक्षा हा खर्च दोन कोटींनी वाढल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

सध्या महापालिका राज्य शासनाकडून जीएसटीपोटी (वस्तू व सेवा कर) मिळणाऱ्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांचे कसेबसे वेतन करते. अद्याप सुमारे शंभर कोटी रुपयांची कंत्राटदारांची बिले थकीत आहेत. भूमिगत गटार योजनेसाठी ६० कोटींचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव शनिवारी (ता. पाच) मंजूर करण्यात आला.

यापूर्वीच्या कर्जाचा डोंगर महापालिकेवर आहे. असे असताना दुसरीकडे अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या उधळपट्टीला कोणाचाही लगाम नाही. महापौर, उपमहापौर व तत्कालीन स्थायी समिती सभापतींसाठी लाखो रुपये खर्च करून आलिशान कार खरेदी करण्यात आल्या. विरोधी पक्षनेता, भाजप, शिवसेना गटनेता यांच्या दालनांवर देखील लाखोंचा खर्च करण्यात आला. त्यामुळे संताप व्यक्त होत असतानाच उधळपट्टीचा नवा आकडा समोर आला आहे.

महापालिकेकडे कार, ट्रक, टेम्पो, जेसीबी, रिक्षा यासह १६५ डिझेलवर चालणारी वाहने आहेत. या वाहनांसाठी २०१८-१९ या वर्षासाठी डिझेल खरेदीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही निविदा तब्बल सात कोटींची असून, जनतेने कराच्या रूपाने भरलेल्या पैशांची उधळपट्टीच आहे.

पाच वर्षांपूर्वी बंद केला पंप 
मध्यवर्ती जकात नाका परिसरात महापालिकेचा स्वतःचा पंप होता. त्यावेळी वर्षाला दोन-अडीच कोटींचा डिझेलवर खर्च होत असे. मात्र डिझेल चोरीचा आरोप झाल्यानंतर २०१३ मध्ये हा पंप बंद करण्यात आला. गतवर्षी महापालिकेने डिझेलवर पाच कोटी खर्च केले होते.

पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांसाठी वाहने
महापौर, उपमहापौर, सभागृनेता, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेता व वॉर्ड सभापतींना त्यांच्या पदानुसार डिझेलचा खर्च दिला जातो; तर विभागप्रमुख व त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी वाहन सुविधा आहे. मात्र, अनेकजण मर्यादेपेक्षा जास्त डिझेलचा वापर करतात.