नांदेड - केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर आता गव्हाचा साठा करणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी गव्हाच्या साठवणुकीच्या मर्यादेत कपात करण्यात आली आहे. व्यापारी वर्गाला दोन हजार टनची मर्यादा देण्यात आली आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिक साठा आढळला, तर संबंधितांवर कडक कारवाई होणार आहे.

देशात यंदा गव्हाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. गतवर्षीपेक्षा सुमारे तीस लाख मेट्रीक टन उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे बाजारात गव्हाचे दर वाढू लागले आहेत. परिणामी नागरिकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते व महागाई सुद्धा वाढू शकते. ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. तरीही बाजारात गव्हाचे दर अपेक्षेइतके खाली आले नाहीत.

वायदे बाजारतही गव्हाच्या किंमती वाढून प्रतिक्विंटल अडीच हजारांवर गेल्या आहेत. त्यामुळे केंद्राने गव्हाच्या साठ्यावर ता. १२ जून रोजी निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार घाऊक व्यापारी, डेपो, साखळी पद्धतीने व्यापार करणारे माॅल्स यांच्यासाठी तीन हजार टन, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना दहा टनापेक्षा अधिक गव्हाचा साठा करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही देशात गव्हाची साठेबाजी होत आहे

आणि कृत्रिम टंचाई भासवून बाजारातील गव्हाचे दर वाढविले जात आहेत, ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. परिणामी साठेबाजीवर आळा बसावा यासाठी केंद्र सरकारने घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी गहू साठवणुकीची मर्यादा तीन हजार टनावरून दोन हजार टनावर आणली आहे.

गव्हाच्या साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नव्याने मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी मर्यादेपेक्षा अधिक साठा करू नये. त्यासोबतच साठवणूक केलेला गहू आॅनलाईन नोंदवावा.

रुपाली चौगुले, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.