नांदेड :  राज्यातील बाजार समित्या बरखास्त करण्यापूर्वी केंद्र शासनाने बाजार समिती अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघटनेचे सचिव बालाजी भोसीकर यांनी मांडली आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे राज्यातील बाजार समित्या बरखास्त करून ई-नाम बाजार सुरू करण्याची घोषण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. या बाबत बोलताना श्री. भोसीकर यांनी सांगितले की, केंद्रसरकार या बाबत निर्णय घेण्याचा विचार अनेक दिवसांपासून करत आहे. या बाबत ई-नाम योजना, मॉडेल बॉयलॉज तयार करून ‘अ’ दर्जाच्या बाजार समित्यांना एका छताखाली आणण्यासाठी नियमावली तयार करणार आहे. या बाबत मात्र बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना विश्‍वासात घेतले जात नाही. बाजार समितींतर्गत शेतमालास भाव मिळण्यासाठी बाजार समित्यांना सक्षम करण्याची गरज आहे. 

कर्मचाऱ्यांना विश्‍वासात घ्यावे

बाजार समितीचे कर्मचारी संचालक मंडळाच्या अधिकाराखाली येते. यामुळे बाजार समिती कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, वेतन, बडती, भत्ते आदी संचालक मंडळाच्या हातात असल्यामुळे त्यांच्या दबावाला बळी पडावे लागते. यामुळे कायद्याचा वापर करता येत नाही. यासाठी शासनाने कर्मचाऱ्यांना नगरपालिकेप्रमाणे अनुदान देऊन सक्षम करण्याची गरज होती, परंतु तसे झाले नाही. ई-नाम योजना बाजार समितीच्या ठिकाणी राबविण्यात येईल. परंतु, खेडा खरेदीकडे कोण लक्ष्य देईल, असेही भोसीकर म्हणाले. केंद्र सरकारने बाजार समित्या बरखास्त करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी त्यांना विश्‍वासात घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

तीनशेवेर कर्मचारी कार्यरत

जिल्ह्यातील १९ बाजार समित्यांतर्गत हंगामी तसेच कायमस्वरुपी असे तीनशे ते साडेतीनशे कर्मचारी कार्यरत आहेत. या बाजार समित्यांत नांदेड, कंधार, लोहा, मुदखेड, भोकर, उमरी, किनवट, इस्लापूर, माहूर, धर्माबाद, बिलोली, कुंडलवाडी, देगलूर, हणेगाव, नायगाव, कुंटूर, मुखेड, हदगाव व हिमायतनगर या बाजार समित्यांचा समावेश आहे.