नांदेड - जिल्ह्यात यंदा अतिशय चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये जे पाणी उपलब्ध आहे. त्याचा दुरूपयोग होवू नये याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या माध्यमातून पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासह ग्रामीण भागातील शेतीला पाणी मिळण्यासाठी योग्य नियोजन करा अशा सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी (ता. १७) दिल्या. 

तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड शहराचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी १२८ आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार असून यामध्ये ७५ डॉक्टरांचाही समावेश असल्याचे यावेळी सांगितले.

हेही वाचा - स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या महिलांचा सत्कार, कुठे ते वाचा?...

उपाययोजनांचा घेतला आढावा
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनेचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेमध्ये बैठक घेण्यात आली. यावेळी माजी पालकमंत्री डी. पी. सावंत, आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहन हंबर्डे, महापौर दीक्षा धबाले, उपमहापौर सतीश देशमुख तरोडेकर, आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, नगरसेवक बालाजी जाधव आदींची उपस्थिती होती.

पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण
कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये नांदेड शहराला आवश्यक असलेल्या पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित पाणी नदी काठच्या गावांना सिंचन व पिण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे असेही ठरले आहे. महापालिकेच्या मागणीनुसार कालवा सल्लागार समितीमध्ये पाण्याचे नियोजन केले आहे. जर गरज असेल तर तशी मागणी मनपाने पुन्हा एकदा कालवा सल्लागार समितीकडे पाठवावी. त्यानंतर पाण्याचे फेरवाटप करण्यात येईल. परंतु गरज नसताना शेतकऱ्यांना विद्युत पुरवठा करणारे फिडर बंद करू नका, असे आदेश पालकमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी दिले.

हेही वाचलेच पाहिजे - जिल्हाधिकाऱ्यांनी अडचणीवर केली ‘अशीही’ मात

आवश्‍यक त्या उपाययोजना करा
महापालिकेच्यावतीने सध्या कोविड - १९ साठी दहा डॉक्टरांच्या सेवा वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबत नव्याने आणखी १२८ आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. ५५० बेडची व्यवस्था असलेले सुसज्ज कोरोना केअर सेंटर उभारण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाही अशांची संख्या लक्षात घेवून त्यांना मोफत धान्य वाटपाची व्यवस्था करण्यात येईल. गोदावरी नदी शुद्धीकरणासाठी शासनानी १७ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. परंतु टप्प्याटप्प्यात काम केल्याने गोदावरी नदीचे शुद्धीकरण होणार नाही. नागपूरच्या धर्तीवर शुद्धीकरणाचा प्रकल्प तयार करण्यात यावा, त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी शासनाकडून मंजूर करून घेण्यासाठी आपण प्रयत्न करू असेही पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगीतले.

रस्ते निर्मितीवर शासनाकडून निधी मंजूर 
नांदेड शहराचा जुना भाग व सिडको परिसरात आठ दिवस पाणीपुरवठा नव्हता. याबद्दल जाब विचारतानाच भविष्यात अशा चुका होता कामा नयेत, असेही पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगीतले. नांदेड शहरातील महापालिकेकडे वर्ग केलेल्या रस्त्यांचे पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरण करण्यात येवून रस्ते निर्मितीवर शासनाकडून निधी मंजूर करून घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.