नांदेड - "आदर्श' प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 11) दिलेल्या निर्णयाशी कोणताही संबंध नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अबाधीत असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसतर्फे आज पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर चव्हाण यांना दिलासा मिळाला होता, तो कायम आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर टांगती तलवार नाही. पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदावर त्यांची फेरनिवड झाली असून त्याचा पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना आनंदच आहे, असेही पक्षाने म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात चव्हाणांवर टांगती तलवार अल्याचे वृत्त दिले होते. त्यावर महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस समितीने म्हटले आहे, "राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालविण्यास "सीबीआय'ला दिलेली परवानगी डिसेंबर महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 11) चव्हाण यांच्या याचिकेवर घेतलेल्या निर्णयाचा कोणताही संबंध नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय अबाधित आहे. दोन वर्षांपूर्वी अशोक चव्हाण यांनी त्यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यासंदर्भात जी याचिका दाखल केली होती, त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले आहेत. चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत ट्रायल कोर्टाला श्री. चव्हाण यांच्यासंदर्भात खटला चालविता येणार नाही, असे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे, असे प्रदेश कॉंग्रेस समितीने म्हटले आहे. 

असा मिळाला होता दिलासा 
कुलाब्यामधील "आदर्श सोसायटी' प्रकरणात गेल्या 21 डिसेंबरला चव्हाण यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला. चव्हाण यांच्याविरोधात फौजदारी खटला चालविण्याची परवानगी देण्याचा विद्यमान राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांचा आदेश न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्दबातल केला. 

"सीबीआय'ने राव यांच्यासमोर दाखल केलेल्या पुराव्यांमध्ये नवीन काहीही आढळले नाही. त्यामुळे या पुराव्यांमध्ये सबळता येण्याइतपत तथ्य दिसत नाही, असा स्पष्ट शेरा मुंबई उच्च न्यायालयाने मारला होता. सीबीआयने यापूर्वीही तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्यापुढे चव्हाण यांच्यावरील खटल्यासाठी परवानगी मागितली होती; मात्र त्या वेळेस पुरेसे पुरावे नसल्यामुळे तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी दिली नाही. आता जेव्हा सीबीआय पुन्हा चव्हाण यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्याची तयारी करीत होती तेव्हा त्यांनी नवीन पुरावे जमा केल्याचा दावा राज्यपाल राव यांच्यापुढे केला होता. केवळ पुरावे दाखल करून ते न्यायालयात सादर करणे पुरेसे नसते; तर त्या पुराव्यांमधून खटल्यामध्ये तपास यंत्रणेच्या दाव्यांना पुष्टीदेखील मिळायला हवी, तरच तो खटला न्यायालयात तग धरू शकतो; मात्र सीबीआयच्या पुराव्यांमध्ये या सबळतेचा पूर्णतः अभाव आहे आणि आयेगाने दिलेला अहवाल किंवा अन्य संबंधित निर्णय खटल्यामध्ये पुरावा म्हणून साह्यकारक ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले होते.