नांदेड ः बँकांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे मुद्रा योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या अनेक पात्र आवेदकांचा भ्रमनिरास होत आहे. अनेक लघुव्यावसायिक युवक-युवती मुद्रा योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून अोळखल्या जाणाऱ्या मुद्रा योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होतकरू लघुव्यावसायिकांना व्हावा व त्यांचा रोजगार वाढावा. यातून युवकांचा नोकरीकडे असलेला कल कमी होऊन ते सक्षम व्यावसायिक व्हावे, हा सरकारचा हेतू होता; मात्र वस्तूस्थिती वेगळी असल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला हरताळ फासल्याची टीका वंचित घटकांकडून होत आहे. वास्तविक या योजनेत सरकारने लघुव्यावसायिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने अत्यंत कमी नियम ठेवले असून, कोणतेही तारण न ठेवता, जमानतदार न आणता, कोणतीही लांबलचक प्रक्रिया न ठेवता त्वरित कर्ज मिळण्याची ही योजना आहे.

लहानात लहान व्यावसायिक पानटपरी, शिवनकाम, चांभार यांसह इतर लघुउद्योगींना कोणत्याही अटी, शर्ती न ठेवता सहज ऋण उपलब्ध होईल, अशी ही योजना आहे; परंतु राष्ट्रीयकृत बँकांवर सरकारचा वचक कमी असल्याने अथवा लोकप्रतिनीधींचे दुर्लक्ष असल्याने बँकेचे अधिकारी इच्छुकांना सळो की पळो करून सोडत आहेत. संपूर्ण कागदपत्रे व प्रक्रिया अर्जदाराद्वारे पूर्ण केल्यावरही संबंधित अधिकारी विविध व गैरजरूरी कारणे जसे की नोटबंदी, आॅडिट, कॅश नाही, कर्मचारी नाही, एनपीए, वसुली नाही, असे सांगून अर्जदारास चकरा मारायला भाग पाडत आहे. आज नाही पुढे पाहू, अशा लालफितशाहीमुळे युवकांचा आत्मविश्वास कमी होत आहे.

सरकारच्या इतक्या चांगल्या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याकरिता चांगल्या लोकप्रतीनिधींनी पुढे येऊन, युवकांना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा. सर्वच राष्ट्रीयकृत बँकांनी सहकार्याचे धोरण ठेवून तत्काळ कर्जपुरवठा करावा, अशी मागणी लघुव्यावसायिकांकडून होत आहे.