संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र 
मराठवाडा

आता एक हजार रुपये थकवले तरीही तोडणार वीजपुरवठा

सकाळ वृत्तसेवा

औरंगाबाद - विद्युत बिलापोटी एक हजार रुपये थकवणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 36 हजारांवर गेली आहे. म्हणून महावितरणतर्फे एक ते सहा ऑगस्टदरम्यान या ग्राहकांचा वीजपुरवठा
तोडण्याची मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. महावितरणच्या या मोहिमेमुळे हजारो घरांमध्ये अंधार पसरण्याची शक्‍यता आहे. 

औरंगाबाद शहर विभागात महावितरणच्या वीज ग्राहकांची संख्या जवळपास तीन लाखांच्या घरात आहे. यापैकी अनेक वीज ग्राहकांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरण कंपनीने वेळोवेळी थकबाकी वसुलीसाठी धडक मोहीम राबविली आहे. तरीही थकबाकीचे प्रमाण कमी होत नाही. एक हजार रुपयाचे वीजबिल थकवणाऱ्या ग्राहकांची संख्या जवळपास 36 हजारांवर पोचली आहे. किमान रक्कम असल्यामुळे महावितरण अशा ग्राहकांचा वीजपुरवठा तोडत नाही, त्यामुळेच ही अल्प रक्कम असलेल्यांची थकबाकी वाढत आहे. म्हणूनच गुरुवारपासून (ता. एक) एक हजार रुपये थकलेल्या ग्राहकांचाही वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ही मोहीम येत्या मंगळवारपर्यंत (ता.सहा) सुरू राहणार आहे.

एक हजार रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे, अशा ग्राहकांना वीजबिल भरण्यासाठी त्यांच्या मोबाईलवर मेसेज पाठवून सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे तातडीने वीजबिल भरणा करावा, असे आवाहन महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी केले. 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT