औरंगाबाद - मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण असे शासनाने धोरण आहे; मात्र जिल्हा शिक्षण मंडळाने या कायद्यालाच केराची टोपली दाखवीत इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांकडून द्वितीय सत्राच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी प्रत्येकी बारा रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले. 

यंदा जिल्ह्यात भीषण दुष्काळ आहे. त्यामुळे सर्वच प्रकारचे परीक्षा शुल्क माफ करावे, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटना आणि शेतकऱ्यांमधून होत आहे; मात्र याउलट जिल्हा शिक्षण मंडळाने शासनाच्या धोरणाला हरताळ फासत विद्यार्थ्यांकडून प्रश्‍नपत्रिकांसाठी शुल्क वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. 

काय सांगतो नियम? 
20 ऑगस्ट 2010 च्या शासन निर्णयानुसार पहिली ते आठवीची परंपरागत मूल्यमापन कार्यपद्धती बदलून सातत्यपूर्ण मूल्यमापन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली. त्यानुसार, सहा ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण; तसेच सातत्यपूर्ण सर्वंकश मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार "प्रत्येक शाळेतील त्या-त्या वर्गाला शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी विषयनिहाय, वर्गनिहाय संकलित मूल्यमापन करावे. कोणत्याही अन्य यंत्रणेकडून साधनतंत्रे आणि प्रश्नपत्रिका वापरल्या जाणार नाहीत याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे. तरीही शुल्क वसुलीचे पत्रक काढले गेले. 

निर्णय मागे घ्या; अन्यथा आंदोलन 
हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा; अन्यथा आंदोलन छेडू असा इशारा शिक्षक सेनेचे प्रभाकर पवार, दीपक पवार, सदानंद माडेवार, संतोष आढाव पाटील, लक्ष्मण ठुबे, महेश लबडे, कल्याण पवार, अनिल काळे, राजू गायकवाड, शशिकांत बडगुजर, शिवाजी दुधे, देविदास फुंदे, अमोल एरंडे, भगवान हिवाळे, सचिन पोलास, मनोहर गावडे, सोमनाथ जगदाळे; तसेच औरंगाबाद शिक्षक समितीचे विजय साळकर, रणजीत राठोड, नितीन नवले, शाम राजपूत, रामु गायकवाड, कडुबा साळवे, विशाल चव्हाण यांनी दिला आहे. 
 

शाळांनी आपल्या स्तरावर प्रश्‍नपत्रिका काढल्या तरीही झेरॉक्‍सला मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, समानता राहावी, दर्जेदार परीक्षा व्हाव्यात म्हणून आरटी ऍक्‍टनुसार विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यावी, असे आदेश दिलेत. प्रिंटिंग, छपाईचा खर्च म्हणून हे शुल्क आकारले आहे. ज्या शाळांना शिक्षण मंडळाकडून प्रश्‍नपत्रिका घ्यायच्या आहेत, त्या त्यांनी घ्याव्यात. कुठल्याही शाळेला याबाबत सक्ती करण्यात आलेली नाही. 
- सूरजप्रसाद जैस्वाल, शिक्षणाधिकारी, (प्राथमिक विभाग)