औरंगाबाद : पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने घेतलेल्या कर्जाच्या प्रकरणात चौकशी अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर न केल्याने खंडपीठाने लोणी (जि. नगर) येथील पोलिस निरीक्षकांवर तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. यावर पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांद्वारे तपास करण्यात येईल, असे निवेदन मुख्य सरकारी वकिलांतर्फे करण्यात आले असता, संबंधित अधिकाऱ्याने निष्पक्ष तपास करावा, पुरावे आढळल्यास गुन्हेही दाखल करावेत व संबंधित अहवाल 14 नोव्हेंबर रोजी खंडपीठात सादर करावा, असे आदेश न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्या पीठाने गुरुवारी (ता.10) स्पष्ट केले. दरम्यान, प्रकरणात याचिकाकर्ते बाळासाहेब विखे यांनी 11 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी पोलिस ठाण्यात जबाब नोंदवावा, पोलिसांनीही जबाव नोंदवून घ्यावा असेही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. 

काय होते प्रकरण? 
विखे पाटील साखर कारखान्याने वर्ष 2004 मध्ये सभासदांना बेसल डोस देण्यासाठी युनियन बॅंकेकडून 2.5 कोटी रुपये आणि बॅंक ऑफ इंडियाकडून 4.65 कोटी रुपये कर्जाऊ घेतले. त्याचे वरील बॅंकांना वर्ष 2009 पर्यंत अनुक्रमे 3.26 कोटी आणि 5.87 कोटी असे नऊ कोटी रुपये परत करावयाचे होते. वर्ष 2009 मध्ये राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या बॅंकांनी कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार केला आणि शासनाने कर्ज माफ केले. दरम्यान, लेखा परीक्षणात कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची यादी, त्यांना वाटप केलेल्या कर्जाचा आणि धनादेशांचा तपशील बॅंकांकडे उपलब्ध नव्हता. त्यावरून बॅंका कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नसल्यामुळे शासनाने पैसे परत मागितले. कारखान्याने वर्ष 2013 मध्ये कर्जाच्या व्याजासह नऊ कोटी रुपये परत केले. तत्कालीन सहकार मंत्र्यांकडे 193 सहकारी साखर कारखान्यांविरुद्ध तक्रारी आल्या होत्या. ज्या बॅंका अथवा संस्थांनी शासनास कर्जाचे पैसे परत केले त्यांच्यावर फौजदारी अथवा इतर कोणतीही कारवाई करू नये, असा ठराव सहकार खात्याच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यावरून विखे पाटील कारखान्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई झाली नव्हती.

शेतकऱ्यांना दमडीही नाही 
याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार आणि कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब विखे यांनी माहितीच्या अधिकारात कारखान्याकडे माहिती मागितली. कारखान्याने शेतकरी सभासदांच्या नावे कर्ज घेतले होते; परंतु ते सभासद शेतकऱ्यांना कधीही वाटप केले नाही, असे त्यांना समजले. पोलिसांनी तक्रारदारांना पोलिस ठाण्यात बोलावले, त्यांचे जबाब नोंदविले; मात्र कारवाई केली नव्हती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. प्रज्ञा तळेकर आणि ऍड. अजिंक्‍य काळे काम पाहत आहेत. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली. 

फसवणूक केली, गुन्हे दाखल करा 
कर्जमाफी योजनेतून कारखान्याने सभासदांची फसवणूक केली आहे, त्यामुळे कारखाना संचालक मंडळ, कारखानदार यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.