उस्मानाबाद - बळीराजा चेतना अभियानातील सव्वासहा कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात चौकशी समितीने तीन उपजिल्हाधिकारी, दोन तहसीलदार, कृषी अधिकाऱ्यांसह १२ जणांना नोटीस दिल्या आहेत. यासंदर्भातील पूरक माहिती घेऊन चार मार्चला हजर राहण्याचे आदेश समितीने दिल्याने अनेक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

बळीराजा चेतना अभियानात सव्वा सहा कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचे वृत्त 'सकाळ'ने बुधवरी (ता. २६) प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर चौकशी समितीने तीन उपजिल्हाधिकारी, दोन तहसीलदार, अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यासह १२ जणांना नोटीस दिल्या आहेत. 

येत्या चार मार्चला समितीच्यासमोर हजर राहण्याचे आदेशित केले आहे. 'सकाळ'ने बुधवारी घोटाळा झाल्याचे वृत्त प्रथम प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनात एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. या समितीने आज (ता. २८) १२ जणांना नोटीस दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

हेही वाचा - संताप येईल तुम्हाला ही बातमी वाचाल तर...

१५ दिवसांत अहवाल द्यावा लागणार

बळीराजा चेतना अभियानात शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविणे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे अपेक्षित होते. मात्र, यामध्ये एकाच शेतकऱ्याला पाच हजार रुपयांची याप्रमाणे अनेक शेतकऱ्यांना पुस्तके दिल्याचा दावा प्रशासन स्तरावर केला जात आहे. प्रत्यक्षात यासंदर्भातील रेकॉर्डच उपलब्ध नाही. शिवाय फाइलही गहाळ असल्याचे बोलले जात आहे.

सव्वा सहा कोटींची निविदा का काढली नाही. थेट एखाद्या संस्थेला ठेका कसा काय दिला? याची चौकशी केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना पुस्तके दिल्याचा दावा केला असला तरी या उपक्रमाला व्यापक प्रसिद्धी देणे अपेक्षित होते. मात्र, गुपचिप पद्धतीने हा उपक्रम राबविल्याचे दिसत आहे. पुस्तके वाटप केली असल्याचा दावा जरी केला जात असला तरी शेतकऱ्यांना पुस्तके वाटप केल्याचे एकही अधिकारी सांगत नाही. त्यामुळे आता या चौकशी समितीला १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेशित केले आहे. 

उघडून तर पाहा - असे होते शिवाजी महाराजांचे हस्ताक्षर...

यांना दिल्या नोटीस 

या प्रकरणाशी संबंधित एकूण १२ जणांना नोटीस दिल्या आहेत. त्यामुळे यातील सर्वजण दोषी आहेत, असे नव्हे. मात्र, त्यांच्याकडून कशा पद्धतीने या प्रकरणात कार्यवाही झाली, संबंधित संस्थेला निधी कसा पद्धतीने वितरीत करण्यात आला, याची माहिती जाणून घेतली जाणार आहे. १२ जणांमध्ये नॅकाफ संस्था (पुणे), निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे, शुभांगी आंधळे, तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार, तहसीलदार राजकुमार माने, अभय म्हस्के, आत्माचे जे. पी. शिंदे, तत्कालिन लेखाकार सी. ए. गुणाले, एनआरएलमचे ए. बी. पवार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लिपिक प्रवीण साठे, उपलेखाअधिकारी अनिल किणीकर, अकाउंटंट अभिजित देशपांडे, एनआरएलएमचे अल्ताफ जिकरे, तत्कालीन लिपिक बलराज मुंढे, व्ही. एम. मोदे, वरीष्ठ सहायक जे. एस. हिरोळे, ए. पी. अरगडे यांचा समावेश आहे.