परभणी : राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना लागू केली. परंतु, महापालिकेतील साडेतीनशेवर कर्मचाऱ्यांचा या नव्या पेन्शन योजनेत अद्यापही समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे भवितव्य अंधकारमय झाल्याचे चित्र आहे.

वर्ष २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून निवृत्तिवेतनासाठीची ठरावीक रक्कमच कपात न केल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर त्याच्या मिळणाऱ्या लाभापासून कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय वंचित राहणार आहेत.

राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना बंद करून ता. एक नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त राज्य शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी पारिभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) व नंतर राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजना (एनपीएस) या योजना लागू केल्या.

शासनाच्या या धोरणाला तेव्हापासूनच कर्मचाऱ्यांचा विरोध असून, सद्यःस्थितीत तर हा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. कर्मचाऱ्यांची मध्यवर्ती संघटनेसह विविध कर्मचारी संघटना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करीत असून, या त्यांच्या मागणीकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

अशी आहे नवीन योजना

शासनाने एक नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा नवीन पेन्शन योजना लागू केली. सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी दरमहा मासिक वेतन व महागाई भत्त्याच्या दहा टक्के रक्कमेचे योगदान दिल्यास सेवानिवृत्तीनंतर जमा झालेल्या रक्कमे इतकेच शासनदेखील योगदान देईल व ती रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यास दिली जाईल. या योजनेत अन्य काही पर्याय असले तरी हाच या योजनेचा गाभा आहे.

महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची खाती उघडलीच नाही

महापालिकेतदेखील एक नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत. त्यांना जुनी पेन्शन योजना तर लागू होतच नाही. परंतु, नवीन पेन्शन योजना अनिवार्य असतानाही तत्कालीन नगरपालिका असो की महापालिका असो या योजनेसाठी खातीच उघडण्यात आलेली नसून त्यांची ठरावीक रक्कमदेखील कपात केली जात नाही.

सुरुवातीला या योजनेलाच कर्मचाऱ्यांचा विरोध असल्यामुळे संबंधित कर्मचारी, कर्मचारी संघटनांनीसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. त्यापैकी अनेकजण सेवानिवृत्त झाले, काहींचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांना, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हाती फारसे काही लागले नसून नियमित वेतन बंद झाल्याचा अनेक कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे.

महापालिका झाल्यानंतरही जुनी पेन्शन योजना लागू होईल या आशेने कर्मचाऱ्यांनी तर कर्मचाऱ्यांनी दहा टक्के रक्कम कपात केल्यास महापालिकेलाच सेवानिवृत्तीनंतरचा त्याचा मावेजा द्यावा लागेल, असे गृहित धरून प्रसासनानेदेखील त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.

भविष्यकाळ अंधकारमय

महापालिकेत असे साडेतीनशेवर कर्मचारी आहेत की ज्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू होते. परंतु, वर्ष २००५ पासून नियुक्त या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून या योजनेसाठी कुठल्याही प्रकारची रक्कम कपात केल्या जात नसल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या हाती काहीही लागत नसल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळे केवळ पालिकेच्या नोकरीवर अवलंबून असणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचा भविष्यकाळ मात्र अंधकारमय झाल्याचे चित्र आहे.किमान पालिकेने यापुढे आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून विरोध असला तरी शासन आदेशानुसार दहा टक्के रक्कम कपात करणे गरजेचे आहे व सेवानिवृत्तीनंतर जमा झालेल्या रक्कमेइतकी स्वतः रक्कम टाकून त्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरच भविष्य उज्ज्वल करणे गरजेचे आहे.

शासनाकडे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी संघटनेने वेळोवेळी केली आहे. तसेच अंशदायी पेन्शन योजना लागू करावी अशीही आमची मागणी आहेच. दर बैठकीत आम्ही मागणी करतो. परंतु, पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अवघड झाले आहे. जुनी नाही तर किमान नवीन पेन्शन लागू करणे गरजेचे आहे.

के. के. भारसाखळे, महापालिका कामगार नेते, परभणी.

महापालिकेतील एक नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना नाही. आपण आता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद केली जाणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून सर्वकाही नियमित होईल.

तृप्ती सांडभोर, आयुक्त, महानगरपालिका परभणी.