औरंगाबाद - शहरातील रस्त्यांच्या कामाच्या अनुषंगाने दाखल याचिकेत महापालिकेने ता. दोन नोव्हेंबरपर्यंत कामाला सुरवात करावी, अन्यथा शंभर कोटींचा निधी शासन परत घेईल. त्याचप्रमाणे रेल्वेच्या उपमुख्य अभियंत्यांनी व्यक्तिश: सुनावणीस हजर राहावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती व्ही. व्ही. कंकणवाडी यांनी दिले. 

रेल्वे विभागाने गोलवाडी येथील उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचा अंतिम नकाशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला द्यावा, बांधकाम विभागाने दोन दिवसांत त्या नकाशाला मंजुरी देण्याचेही निर्देश खंडपीठाने दिले. आकाशवाणी येथील उड्डाणपूल आणि विमानतळासमोरील भुयारी मार्गाच्या २०० कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चाच्या कामांना दिल्ली येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सरव्यवस्थापकांनी ता. दोन नोव्हेंबरपर्यंत परवानगी देण्याचेही निर्देश खंडपीठाने दिले. महावीर चौक ते विमानतळापर्यंतच्या रस्त्याचे काम डिसेंबर २०१८ पर्यंत पूर्ण केले जाईल, असे यावेळी खंडपीठास सांगण्यात आले. या प्रकरणात याचिकाकर्ता ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी आपली बाजू मांडली, तर महापालिकेतर्फे ॲड. राजेंद्र देशमुख, रेल्वेतर्फे ॲड. मनीष नावंदर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे व ॲड. नेरलीकर यांनी बाजू मांडली.

रस्ते सुशोभीकरणाचे काम तातडीने करा
शहरात वर्ष २०१४ मध्ये १५ रस्त्यांच्या सुशोभीकरणासाठी ३० कोटींचा निधी आला होता. ही कामे आठ महिन्यांत पूर्ण करावयाची होती; परंतु चार वर्षांत कुठेही झेब्रा क्रॉसिंग किंवा लेन मार्किंग केले नसल्याचे याचिकाकर्ता ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले, त्यावर एक महिन्यात ही कामे पूर्ण करण्याचेही निर्देश खंडपीठाने दिले. शहरातील रस्त्यांवरील दुभाजक, विविध पेट्रोलपंपांसमोर तोडलेले दुभाजक आहेत. त्यामुळे अनेक अपघात होतात. याबाबत पोलिस यंत्रणा आणि महापालिकेने गांभीर्याने कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.