उस्मानाबाद : गेल्या सहा वर्षांत शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत प्राप्त तांदळाच्या रिकाम्या पोत्यांची विक्री करून त्याची रक्कम चलनाने सरकारकडे जमा करण्याचे पत्र राज्य सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहे. त्यामुळे रिकामा बारदाना शोधण्याची वेळ शिक्षकांवर आली असून, अनेक शाळांमध्ये बारदानाच नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत शाळांना तांदळाचा पुरवठा केला जातो. तांदुळ काढून घेतल्यानंतर रिकामा झालेला बारदाना शाळेमध्येच पडून राहतो. काहीजण त्याचा शाळेमध्ये विविध कामांसाठी वापर करतात. रिकामा बारदाना सरकारकडे परत देण्याचा किंवा त्याची विक्री करून ही रक्कम सरकारला जमा करण्याबाबत यापूर्वी कधीच आदेश नसल्याचे अनेक शिक्षक सांगत आहेत. या संदर्भातचे पत्र प्राथमिक शिक्षण 
संचालनालयाचे संचालक सुनील चौहान यांनी शुक्रवारी (ता. २०) काढले असून, ई- मेलद्वारे त्याचदिवशी सर्वच प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहे.

२०१२ ते २०१८ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या रिकाम्या पोत्यांची विक्री करून त्यातून प्राप्त होणारी रक्कम चलनाने शनिवारपर्यंत (ता. २१) सरकारकडे जमा करण्याचे या पत्रात नमूद केले आहे. 

लोकलेखा समितीला ही माहिती सादर करावयाची असल्याने या संदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल त्याचदिवशी विहित नमुन्यात सादर करण्याची सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना 
करण्यात आली आहे. दरम्यान, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शनिवारी जिल्ह्यातील सर्वच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील पत्र दिले आहे. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत प्राप्त झालेल्या तांदळाचा रिकामा बारदाना अनेक शाळांनी जमा करून ठेवलेला नाही. त्यामुळे अचानक दिलेल्या पत्रानुसार बारदाना विक्री करून 
त्याची रक्कम सरकारकडे जमा करण्याबाबत अनेक शाळांच्या मुख्याध्यापकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. रिकामा बारदाना परत करणे किंवा त्याची विक्री करून रक्कम जमा करण्याबाबत यापूर्वी कधीच निर्देश नव्हते, असे काही मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे.

काही बारदाना उंदरानी कुरतडल्यामुळे जीर्ण झाला आहे. या पत्रामुळे सध्या जिल्ह्यातील विविध शाळांच्या मुख्याध्यापकांना रिकामा बारदाना शोधण्याची वेळ आली आहे. शालेय पोषण आहार योजनेतील रिकाम्या पोत्यांचे पैसे चलनाने सरकारकडे भरण्याच्या पत्राला राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचा विरोध आहे.