औरंगाबाद - प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पॅनिक बटण आणि जीपीएस सिस्टम बसविण्याच्या निर्णयाची सक्ती १ जानेवारीपासून लागू झाली आहे; मात्र यंत्रणेतील गोंधळ गेल्या नऊ महिन्यांत दूर झाला नाही. त्यामुळे पुन्हा सक्ती लागू होताच याबाबत आरटीओ कार्यालयाने परिवहन विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे.  

प्रवासी वाहतुकीच्या वाहनांना जीपीएस आणि पॅनिक बटणाची सक्ती करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये घेतलेला आहे; पण ही यंत्रणा कुठल्या शासकीय यंत्रणेशी जोडणार, ती यंत्रणा कशी असेल या बाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने, १ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मुदतवाढ दिल्यानंतरही नऊ महिन्यांत संभ्रम कायम आहे. आता पुन्हा अधिसूचना लागू केल्याने आरटीओ कार्यालयाने परिवहन विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले असल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश सदामते यांनी दिली. 

प्रश्‍न कायमच
पॅनिक बटणची यंत्रणा पोलिसांच्या सर्व्हरला जोडण्याचे नियोजन आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयही (आरटीओ) याबाबत अनभिज्ञ आहे. शासनाने ही यंत्रणा कुठल्या सर्व्हरशी जोडायची हेच ठरविलेले नाही, त्यामुळे वाहन कंपन्या, वितरक आणि वाहनचालक गोंधळलेले आहेत. नवीन वाहनांना ही यंत्रणा कंपनीकडून बसवून घेणे, तर जुन्या वाहनांना संबंधित वाहनमालकाने बसवून घेणे अपेक्षित आहे.