परभणी : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने असलेले उद्यान विकसित करण्याचा येथील अनेक लोकप्रतिनिधींनी ध्यास घेतला. मंजुरी, निधीचे सोपकर पूर्ण झाले.  परंतू गत चार-पाच वर्षापासून सुरु असलेला विकास कासवालाही लाजवेल अशा संथ गतीने सुरू आहे. यामध्येअडथळा निर्माण करणाऱ्या दोषींवर कारवाई करावी अशी नागरिकांतून मागणी होत आहे.

शहराच्या मध्यवस्तीत नानलपेठ भागातील व एकेकाळी समृध्द असलेले शिवाजी उद्यान जशी अतिक्रमणे वाढली तसे काळाच्या ओघात व दुर्लक्षामुळे भकास झाले. गेल्या १५-२० वर्षापासून उद्यानाचे भकास स्वरुप अजुनही बदललेले नाही. परंतु गत आठ-दहा वर्षापासून उद्यान विकासाचा लोकप्रतिनिधींनी ध्यास घेतला , आश्वासने दिली,   साडेचार कोटी पेक्षा अधिक निधी उपलब्ध देखील करून दिला.  ज्येष्ठांसाठी नाना नानी पार्क, बच्चेकंपनीसाठी आकर्षक व अत्याधुनिक खेळणी, युवक-युवती महिला पुरुषांसाठी जॉगिंग ट्रॅक सह अन्य मनोरंजनाच्या सुविधा, फूडपार्क अशा विविध  सोयी सुविधा या उद्यानात निर्माण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे शहरातील नागरिकांच्या स्वप्नांना पंख फुटले होते. निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेशही संबंधीत कंत्राटदार एजन्सीला दिले गेले होते. स्वच्छतागृहे, धावणपथाचे थोडेफार कामही सुरु झाले होते. परंतु गत तीन-चार वर्षापासून मात्र त्यापुढे काम सरकलेले नाही.

हेही वाचा -  नांदेड वनविभाग : निबंध, चित्रकला स्पर्धेच्या माध्यमातून स्पर्धकांची जंगलस्वारी

प्रशासकीय कारभाराचा करंटेपणा नडला

तत्कालीन आयुक्त अभय महाजन यांनी शिवाजी उद्यान परिसरातील सर्व अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली होती. परंतु त्यानंतर मात्र प्रशासनाच्या करंटेपणामुळे त्या जागेवर  संरक्षक भिंत देखील उभी करता आलेल नाही. ती जागा सोडून उद्यानाला काटेरी कुंपन करण्याचे कारण काय ?  गेल्या तीन-चार वर्षापासून उद्यानाचे काम रखडले आहे, त्यास जबाबदार कोण?  असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

भाडेतत्त्वावर देण्याची सुपीक शक्कल

पालिकेची उद्याने भाडेतत्त्वावर देण्याची शक्कल कुणी तरी काढली, त्यातून आर्थिक लाभ बर्‍यापैकी जुळवण्यात आला  परंतु प्रत्यक्षात ही शक्कल  कामाला आलीच नाही. निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळालेला नाही तर दुसरीकडे नेहरू उद्यान गेल्या दोन वर्षापासून विकसित झालेले असतानाही अद्यापही ते नागरिकांसाठी खुले करण्यात आलेले नाही. तेथे निर्माण केलेल्या  सुविधांचा पुन्हा -हास देखील सुरू झाला आहे. प्रशासकाची भूमिका येथेही संदिग्ध दिसते.

संपादन - प्रल्हाद कांबळे