परभणी : वृक्ष लागवड योजनेच्या अपयशास जबाबदार ठरवून राज्य सरकारने तीन वन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. अशी माहिती आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी शुक्रवारी (ता.२४) प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी मराठवाड्यातील वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत गैरप्रकाराबाबत विधान परिषदेत तारांकित प्रश्‍न केला होता. राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावण्याचा उपक्रम सुरु आहे. मराठवाड्यात गेल्या चार वर्षांत या

योजनेतून वृक्ष लागवड करण्यात आली. परंतु, बहुतांशी वृक्ष लागवड कागदोपत्रीच दाखविण्यात आली. प्रत्यक्षात जिवंत राहिलेल्या वृक्षांची संख्या अत्यल्प आहे. योजनेची अंमलबजावणी योग्यरीत्या झालीच नाही. या प्रकरणात जिओ टॅगींग, जिपीएस लोकेशन अक्षांश, रेखांशासह पाहणी करावी, अशी मागणी परभणीच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्य सचिवांकडे केली होती.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील रोजगार हमी योजनेंतर्गत उपायुक्तांनी याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कोट्यवधींचा तडाखा बसला. त्यामुळे आमदार दुर्राणी यांनी या योजनेतील अपयशास कारणीभूत असणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध काय कारवाई केली, अशी विचारणा केली. यास वनमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी

उत्तरे देतावेळी २०१९ ते २०२२ या चार वर्षांत एकूण ४ हजार ९८ रोपवन, २ कोटी १२ लाख २६ हजार ३४७ रोपांची लागवड करण्यात आली. तर, १ कोटी ७१ लाख ८७ हजार ८६९ जिवंत रोपांची संख्या आहे, असे स्पष्ट केले. या तक्रारीच्या अनुषंगाने परभणी, लातूर व धाराशिव येथील विभागीय वन अधिकाऱ्यांची चौकशी

समिती स्थापन करुन दोषी आढळून आलेल्या भोकरच्या वनक्षेत्रपाल कविता रामगुंडवार, भोकरच्या तत्कालीन वनपाल गीता प्रल्हाद राठोड व भोकरचे वनपाल एनआर शेलार या तिघांना २०२१ व २०२२ या वर्षातील अनियमिततेबद्दल निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी दिली.