औरंगाबाद - व्यावसायिक मालमत्ताधारकांचा मालमत्ता कर थकला तर त्यांची मालमत्ता सील केली जायची, मात्र अशी कारवाई निवासी मालमत्ताधारकांच्या बाबतीत केली जात नसे. यापुढे महापालिका प्रशासन निवासी मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांवरही जप्तीची कारवाई करण्याच्या निष्कर्षापर्यंत आली आहे. एक लाख ३१ हजार निवासी मालमत्ताधारकांकडे तब्बल ७५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकला आहे. यासाठी कर अदालत घेऊन प्रकरणे निकाली काढली जाणार आहेत.

यानंतरही कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांच्या घरातून दूरदर्शन संच, फ्रीज किंवा त्यांचे दुचाकी, चारचाकी वाहन जप्त करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  

शहरात मालमत्ता कराची २९५ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, या थकबाकीसह चालू आर्थिक वर्षाचा कर वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने ३६५ कोटींच्या डिमांड नोटिसा बजावल्या आहेत. बड्या थकबाकीदारांवर कारवाईही सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात काही थकबाकीदारांना पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यासमोर उभे करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली होती. पोलिसांचा धाक दाखवून कराची वसुली करण्यास पदाधिकाऱ्यांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर महापालिकेतर्फे कर अदालत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी जुन्या सहा प्रभागनिहाय थकबाकीदारांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक वॉर्डातील मोठ्या थकबाकीदारांना कर अदालतीसाठी बोलाविण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रभागातून १०० मोठ्या थकबाकीदारांना बोलावले जाईल. या कर अदालतीमध्ये जर चुकीची कर आकारणी झाली असेल तर त्याचाही निपटारा केला जाणार आहे. महापालिका आयुक्‍त गुरुवारी (ता.१४) येणार आहेत. त्यानंतर कर अदालतीच्या तारखा निश्‍चित होतील. निवासी मालमत्ताधारकांकडे जास्त कर थकीत असल्यामुळे आता त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. कर अदालतीनंतरही मालमत्ता कर भरण्यास टाळाटाळ होत असेल तर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमच्या कलम १२८ नुसार संबंधितांच्या घरातील ऐवज जप्त करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दूरदर्शन संच, फ्रीज, दुचाकी, चारचाकी, कपाट आदी किमती साहित्य जप्त करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  

महापालिकेतर्फे दरवर्षी व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना केंद्रित करून कर वसुली करण्यात येते. त्यामुळे पाचशे ते साडेपाचशे व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडे नाममात्र थकबाकी आहे. त्या तुलनेत निवासी मालमत्ताधारकांकडे मोठी थकबाकी असून, एक लाख ३१ हजार जणांनी कित्येक वर्षांत मालमत्ता करापोटी एक रुपयाही महापालिकेकडे भरला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

तिसऱ्या एजंसीशी वाटाघाटी
शहरातील सर्व मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन व नवीन मालमत्तांना शोधून त्यांना कर आकारण्याचे कंत्राट देण्याचे ठरविले आहे. यासाठी दोन वेळा निविदा मागवूनही दोनच कंत्राटदारांनी त्यात निविदा भरल्या. आता तिसऱ्यांदा निविदा मागविल्यानंतर त्यात तीन निविदा प्राप्त झाल्या असून, दोन एजन्सींच्या निविदा अपात्र ठरल्या आहेत. तिसऱ्या पात्र एजन्सीशी सध्या वाटाघाटी सुरू असल्याचे सूत्रांकडून कळते.

जास्तीच्या बांधकामाला दुप्पट कर
आगामी काळात जीआयएस प्रणालीद्वारे खासगी एजन्सीकडून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन, सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणात मालमत्ताधारकांचा फोटो, मालमत्तेचा फोटो, बांधकामाचा कच्चा मॅप असेल. संगणकाच्या एका क्‍लिकवर संपूर्ण मालमत्ता पाहायला मिळणार आहे. यातून चुकीची कर आकारणी किंवा बांधकाम दाखविल्यास ती चूकही पकडता येणार आहे. यात बांधकाम परवानगीपेक्षा जास्तीचे बांधकाम केलेले आढळल्यास २००८ च्या शासन नियमाप्रमाणे दुप्पट कर आकारला जाणार आहे.