लातूर - राज्य शासनाने तुरीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून, यात पहिल्यांदा राज्यातील खरेदी केंद्रावर जास्त तूर विक्री करणाऱ्या पहिल्या एक हजार शेतकऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने काल (ता. 27) दिले होते. तुरीचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची चौकशी करणे अंगलट येणार व त्यात सर्व स्तरांतून सुरू झालेली टीका हे लक्षात घेताच रातोरात शासनाने आपला आदेश बदलला. आता खरेदी केंद्रावर जास्त तूर देणाऱ्या पहिल्या एक हजार व्यक्तींची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. शेतकरीऐवजी व्यक्ती असा नवीन आदेश काढला असला तरी चौकशी ही शेतकऱ्यांचीच होणार आहे.

पणन संचालकांनी किंमत स्थिरता निधी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या तुरीची माहिती पणन महासंघ व विदर्भ पणन महासंघ यांच्याकडून घ्यावी. त्याआधारे सर्वांत जास्त तूर विक्री केलेल्या पहिल्या एक हजार व्यक्तींची यादी तयार करून त्या व्यक्तीची एका आठवड्यात चौकशी करावी, सदर चौकशीत दोषी आढळून आलेल्या व्यक्तीवर योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेश आज दिले आहेत. शासनाने आपल्या आदेशात सुधारणा केली असली तरी चौकशी मात्र शेतकऱ्यांचीच होणार आहे. त्यामुळे यावर शासन काय कारवाई करणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.