औरंगाबाद - राज्य शासनाच्या 297 कोटी रुपयांच्या औषध खरेदी प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहारात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी त्यांना मिळालेल्या एका पत्राच्या आधारे जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

या प्रकरणात आरोग्यमंत्री, मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना; तसेच सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संचालकांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. आरोग्याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण अशी ही जनहित याचिका दाखल करून घेताना खंडपीठाने आपल्या आदेशात निरीक्षणे नोंदविली आहेत. याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर असून, चांगली आरोग्य सेवा देणे हे सरकारला बंधनकारक असून, घटनेनुसार तो मूलभूत अधिकार आहे. अनेक रुग्णालयांत तज्ज्ञ डॉक्‍टर नसताना, विनाकारण मोठ्या प्रमाणावर औषधे पाठवणे हा शासकीय निधीचा अपव्यय ठरेल, असे याचिकेत नमूद केले. याचिकेवर 11 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.