औरंगाबाद - पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत वर्ष 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्यासाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी गेल्या चार वर्षांत शहरातील 80 हजार जणांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही. त्यासाठी कारणही तसेच आहे. बहुतांश अर्ज हे गुंठेवारी प्रकारातील असून, अद्याप महापालिकेने गुंठेवारी भूखंडावर आवास योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविलेला नाही. ज्यांच्याकडे मालकी हक्काचे कागदपत्र आहेत त्या केवळ 731 जणांना आगामी काळात घरकुल मिळणार असल्याचे समोर आले आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच वर्ष 2022 पर्यंत सर्वांना घरकुल देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्यातील 382 शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. औरंगाबाद महापालिकेनेही वर्ष 2015 मध्ये शहरातील बेघरांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविले होते. त्यासाठी नागरिकांची शहरातील इंटरनेट कॅफेवर झुंबड उडाली. अनेकांनी हजार-दोन हजार रुपये खर्च करून आपल्याला हक्काचे घर मिळेल या आशेने अर्ज केले. या अर्जांची संख्या तब्बल 80 हजारांच्या घरात गेली. या अर्जांची छाननी करण्यात आली असता, बहुतांश अर्ज हे वीस बाय तीस आकाराच्या प्लॉटधारकांनी केल्याचे समोर आले. केवळ 731 जणांकडे जागेची मालकी असल्याचे म्हणजेच रजिस्ट्री, पीआर कार्ड असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे म्हाडामार्फत हे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यांच्या घरकुलांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे अतिरिक्त आयुक्त संतोष कवडे यांनी सांगितले. 
 

सर्वसाधारण सभेत येणार प्रस्ताव 
गुंठेवारी भागात घरकुल आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यासाठी शासनाची मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव सादर करून त्यावर निर्णय झाल्यास तो शासनाकडे पाठविण्याची तयारी प्रशासनाकडे केली आहे. 
 

शासनाकडे केली जमिनीची मागणी 
महापालिकेकडे जमीन शिल्लक नसल्याने शासनाकडे शहर परिसरात गायरान जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. सुमारे 20 हेक्‍टर जागेत चार हजार घरे होऊ शकतात. त्यानुसार हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी, मिटमिटा भागांतील गायरान जमिनींची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. 
 

दोन हजार जणांनी घेतला फायदा 
मालकीच्या भूखंडावर घरकुल उभारण्याचे अनेकांचे स्वप्न अर्धवट असले तरी शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतीचा म्हणजेच दोन लाख 50 हजारांच्या सबसिडीचा फायदा सुमारे दोन हजार जणांनी घेतला आहे.