उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील Osmanabad पालिका तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकीचे Zilla Parishad Election कार्यकर्त्यांना वेध लागले आहेत. पालिका निवडणूक नोव्हेंबर २०२१, तर जिल्हा परिषद निवडणूक २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित आहे. मात्र कोरोनाच्या संकटाने निवडणुका पुढे ढकलणार की वेळेवर होणार, याची उत्सुकता कार्यकर्त्यांमध्ये वाढली आहे. जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांची Municipal Councils मुदत संपत असल्याने त्यांच्या निवडणुका नोव्हेंबर २०२१ मध्ये प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी कामाला सुरुवात केली आहे. सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. कोरोनाचा कालावधीत कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात नागरिकांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सॅनिटायझर, मास्क वाटप करणे. दवाखान्यात बेड उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करणे, अशा कामातून मतदारांना Voter आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर याच कोरोनाच्या Corona संकटाने विकास कामांना खीळ बसली आहे. प्रस्तावित असलेली अनेक कामे कोरोनामुळे होऊ शकली नाहीत. कुठे लॉकडाऊन Lock Down, तर कुठे निधीअभावी कामांची गती मंदावली होती. त्यामुळे संबंधित कामासाठी उपलब्ध असलेला निधी आता खर्च करून विकास कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांचा असणार आहे. त्यामुळे शहरी भागात कार्यकर्ते मोठ्या ताकदीने कामाला लागले आहेत. याशिवाय जिल्हा परिषदेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणार असून सर्वांचे कार्यकर्त्यांचे लक्ष त्याकडे लागले आहे. स्वतःला कोणता मतदारसंघ सुरक्षित असेल, याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. त्यादृष्टीने कार्यकर्ते काम करीत आहेत. political parties eyes on upcoming municipal council, zill parishad election in osmanabad district

निवडणूक आयोगाची भूमिका

कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक ठिकाणचे चित्र बदलले आहे. सध्या महापालिका निवडणूक पुढे ढकलल्या आहेत. कायद्यात सहा महिने मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. कोरोनाची स्थिती निवळली, तर निवडणुका निश्चित वेळेवर होतील, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांना आहे. मात्र निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतो. याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. दरम्यान पश्चिम बंगालच्या West Bengal Elections निवडणुकांमुळे निवडणूक आयोगावर टिकाची झोड उठवली होती. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग Maharashtra State Election Commission याबाबत सावधानतेणे पावले टाकत असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान असे असले तरी सर्वच राजकीय पक्ष फायदा-तोट्याच्या गणिताचा विचार करतात. जर फायदा होणार असेल तर निश्चित निवडणुका होऊ शकतात. मात्र जर यातून फारसी प्राप्ती होणार नसेल आणि कोरोनाचा संसर्ग असाच सुरू राहिला तर निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जाऊ शकतात. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीमुळे कोरोना वाढल्याचे दिसून आले. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग स्वतः फारशी रोष घेण्याच्या तयारीत नसणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात चर्चेला येत आहे.

निवडणुक विभागाचे काम सुरुच

दरम्यान जिल्हास्तरावर निवडणूक विभागाचे अधिकारी संभाव्य निवडणुकीची तयारी करीत आहेत. मतदार यादी तयार करणे. मृतांचे नाव यादीतून वगळणे. नवीन मतदारांचे नाव समाविष्ठ करणे. प्रभाग, वाॅर्डनिहाय रचना तयार करणे अशी कामे करण्यात निवडणूक विभागाचे अधिकारी काम करीत आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनाही यातून उत्सुकता वाढत आहे. या कामांमुळे निवडणुका वेळेवर होतील, असा विश्वास काही कार्यकर्त्यांना वाटत आहे.