औरंगाबाद - महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनाचे खासगीकरण करून निवासी मालमत्तांना दररोज वाढीव एक रुपया स्वच्छता कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र ज्या सोसायटी, गृहनिर्माण संस्था कचऱ्याची स्वतःच विल्हेवाट लावतील त्यांना वाढीव करातून सूट दिली जाणार आहे. तसा प्रस्ताव लवकरच सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात येणार आहे. 

कचराकोंडीनंतर शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ९१ कोटी रुपयांचा डीपीआर मंजूर केला आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रभागात प्रत्येकी तीन अशा २७ कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या मशीन खरेदी, कचरा प्रक्रिया केंद्रावर सिव्हिल वर्क करण्याची निविदा अंतिम करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कचऱ्याचे संकलन करणे व वाहतूक करण्यासाठीदेखील निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून, एजन्सी अंतिम झाल्यानंतर शहरातील नागरिकांना अतिरिक्त कर लावला जाणार आहे. निवासी मालमत्तांना एक रुपया, व्यावसायिक मालमत्तांना दोन रुपये, तर मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांना दहा रुपये रोज कर भरावा लागणार आहे. या कराला विरोध होत असतानाच सोसायटी, गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवे धोरण ठरविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्था स्वतःच कचऱ्याची विल्हेवाट लावतील त्यांना वाढीव करातून सूट मिळणार आहे. लवकरच तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्यात येणार असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख नंदकिशोर भांबे यांनी सांगितले. 

२५ ऑगस्टपर्यंत मशीन बसविणार 
२७ मशीन खरेदी करण्याची निविदा अंतिम केल्यानंतर कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुुसार ता. २६ ऑगस्टपर्यंत मशीन बसविल्या जातील. सध्या सिव्हिल वर्क सुरू आहे, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले.

कचऱ्याचे ढीग पुन्हा वाढले 
महापालिकेने गेल्या काही दिवसांत कचरा उचलण्याची मोहीम हाती घेतली होती; मात्र चिकलठाणा येथे मिक्‍स कचऱ्याला विरोध होत आहे. हर्सूलमध्ये जागा शिल्लक नाही, त्यामुळे जुन्या शहरात ओल्या व सुक्‍या अशा मिक्‍स कचऱ्याचे ढीग वाढले आहेत. प्रभाग तीनमध्ये दीडशे टन कचरा पडून असल्याचे श्री. भोंबे यांनी सांगितले.