औरंगाबाद : राज्यात असलेल्या १२ हजार १४९ अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयांना ६० टक्के वाढीव अनुदान देण्यात येणार असून यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला असल्याचे उत्तर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिले. आ.सतीश चव्हाण, आ.अभिजीत वंजारी यांनी ग्रंथालयांना थकीत अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यासह ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ करण्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.

राज्यात असलेल्या १२ हजार १४९ अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयांपैकी सर्वात जास्त ग्रंथालये मराठवाड्यात असून सुमारे २१ हजार ६९३ कर्मचारी कार्यरत असलेल्या ग्रंथालयाची वर्गवारी ‘अ’ वर्गातील ग्रंथालयांना २.८८ लाख, ‘ब’ वर्गातील ग्रंथालयांना रु.१.९२ लक्ष, ‘क’ वर्गातील ग्रंथालयांना रु.९६ हजार, तर ‘ड’ वर्गातील ग्रंथालयांना ३० हजार वार्षिक अनुदान देण्यात येते हे खरे आहे का?, राज्यात सन २०१२ पासून ग्रंथालय अनुदानात वाढ करण्यात आलेली नाही.

तसेच नवीन ग्रंथालयांना मान्यताही देण्यात आली नसल्याने सुमारे ७१२ ग्रंथालये आर्थिक अडचणीमुळे बंद पडली आहेत, हे खरे आहे का?, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दरवर्षी अर्थसंकल्पात १३१ कोटी रुपये अनुदान दिले जात असून दर्जा वाढही झालेली नसल्याने नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देऊन दर्जावाढ करण्यात यावी, तसेच ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्यात यावे, अशी मागणी आ.सतीश चव्हाण यांनी केली.

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना दिले जाणारे अनुदान खूप तुटपुंजे असल्याने हे अनुदान ६० टक्क्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला असून त्यास शासन लवकरच मान्यता देईल असे चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात सांगितले. यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल आ.सतीश चव्हाण यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आभार मानले.