औरंगाबाद - राज्यातील गायरान जमिनीवरील धनदांडग्यांचे अतिक्रमण काढण्याचे, तर गरिबांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करून या संदर्भातील शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. दरम्यान, या संदर्भात अतिक्रमणधारकांना, सध्या ते ज्या ठिकाणी राहत आहेत, त्याच जागेवर घर बांधून देण्याची जबाबदारी राज्याची असल्याचे शपथपत्र केंद्र सरकारने खंडपीठात दाखल केले. त्यामुळे सरकारी जागेवर गरिबांना घर देण्यास नियमांची आडकाठी दाखविणाऱ्या राज्य शासनाला चपराक बसली आहे.

श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर व पत्रकार कल्याण देशमुख यांनी ॲड. पी. एस. पवार यांच्यामार्फत याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाने वर्ष १९९९ मध्ये १ जानेवारी १९८५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा; तर २००२ मध्ये १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामीण भागात तहसीलदार व महापालिका हद्दीत आयुक्तांना जागांचे ले-आउट तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. शासनाने अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी ४ एप्रिल २००२ व १२ जुलै २०११ ला परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकानुसार शासकीय जागेवरील कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने २३ जून २०१५ ला दिले होते; पण अद्यापही या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. उलट १२ जुलै २०११ च्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावत गरीब कुटुंबांनाच बेघर करण्याचे धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.