जालना : वाळू घाटांच्या शासकीय लिलावासह शासकीय ठेक्यातून केल्या जाणाऱ्या उपशासंदर्भात शासनाचे नवीन धोरण येणार आहे. त्यामुळे यंदा २९ वाळू घाटांचे लिलाव जानेवारीअखेरपर्यंत लांबणीवर पडण्याचे चिन्हे आहेत.

दरम्यान जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा सुरूच आहे. मागील अकरा महिन्यात महसूल विभागाने अवैध वाळू उपशासंदर्भात एक कोटी ७३ लाखांची दंडात्मक कारवाई केली आहे.

जिल्ह्यातून अनेक नद्या वाहतात. त्यामुळे शासनाकडून प्रशासनामार्फत दरवर्षी जिल्ह्यातील नदीपात्रांवरील वाळू घाटांची पाहणी तसेच लिलाव केले जातात. यासाठी पर्यावरण अनुमती समितीच्या परवानगीची गरज असते.

त्यानुसार यंदा २९ वाळू घाटांच्या लिलावासाठी पर्यावरण अनुमती समितीच्या परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केला असून त्यावर सुनावणीही झाली आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून जानेवारी महिन्यात वाळू घाटांमधून वाळू उपशाची नवीन नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी किमान पंधरा दिवसांचा अवधी लागणार आहे.

त्यामुळे यंदा जानेवारी अखेरपर्यंत वाळू घाटांचे लिलाव लांबण्याच्या मार्गावर आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यात अवैध वाळूचा उपसा सुरू आहे. या अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी महसुल प्रशासनाच्या पथकांकडून ९७ कारवाई करण्यात आल्या आहेत.

यात ४७ वाहनेही जप्त करण्यात आले आहे. तर एक कोटी ७३ लाख ९० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. शिवाय ३४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. मात्र तरी देखील जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा रोखण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही, हे वास्तव आहे.

महसुल प्रशासनाने अकरा महिन्यात ठोठावलेल्या एक कोटी ७३ लाख ९० हजार रक्कमेपैकी ९५ लाख ५२ हजार रुपयांचा दंड वसुल झाला आहे. तर तब्बल ७८ लाख ३८ हजारांचा दंड अजूनही वसुल झालेला नाही.

तालुका कारवाई दंडात्मक रक्कम रक्कम वसुली दाखल गुन्हे जप्त वाहने

जालना २३ ४०,३९,००० २६,९५,००० ०० ०८

बदनापूर १० २१,०३,००० ७,२२,००० ०३ ०३

भोकरदन ०६ १४,६७,००० ०० ०१ ००

जाफराबाद ०४ ७,०१,००० ४,४०,००० ०२ ०२

परतूर ०२ २,३०,००० २,३०,००० ०० ००

मंठा १२ १८,०७,००० १३,९३००० ०२ ०१

अंबड ३० ५३,४७,००० २५,९६,००० २३ ३०

घनसावंगी १० १६,३३,००० १४,७६,००० ०३ ०३

एकूण ९७ १,७३,९०,००० ९५,५२,००० ३४ ४७