नांदेड - दारिद्य्ररेषेखालील तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील अनुसूचित जाती व जमाती, भटक्‍या जमातीतील पहिली ते चौथीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींची पटसंख्या वाढावी म्हणून शासनाकडून प्रतिविद्यार्थिनी प्रतिदिन एक रुपया प्रोत्साहनपर उपस्थिती भत्ता दिला जातो. गत २७ वर्षांपासून या प्रोत्साहनपर भत्त्यात सरकारने एका पैशाचीही वाढ केलेली नाही. सावित्रीबाई फुले यांच्या नावे सुरू केलेल्या या योजनेतील प्रोत्साहनपर भत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागासाह लोकप्रतिनिधींकडून होत नसल्याने विद्यार्थिनींची केवळ थट्टाच केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

जिल्हा परिषद शाळांतील उपस्थिती वाढविण्यासाठी १९९२ मध्ये तत्कालीन सरकारने प्रतिविद्यार्थिनी एक रुपया प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता. मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने ही योजना सुरू केली; परंतु २७ वर्षांनंतरही जिल्हा परिषद शाळांतील सावित्रीच्या लेकींची एका रुपयावरच बोळवण केली जात आहे. महागाईने कळस गाठला असून, शैक्षणिक साहित्याच्या किमतीही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. पेनमधील रिफीलची किंमतही एक रुपयापेक्षा जास्त आहे. तरीही या भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय झालेला नाही. १९९२ पासून आजतागायत या भत्त्यात कसलीही वाढ झाली नाहीच; पण रुपयाही वेळेवर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. हा भत्ता वर्षातून एकदाच एप्रिलमध्ये दिला जात असल्याची बाब समोर आली आहे. 

महागाईच्या जमान्यात एक रुपयात काय येते, याचा शासनाने विचार करावा. आर्थिक निकषावर प्रोत्साहनपर भत्त्यात वाढ गरजेचे आहे. किमान दहा रुपये तरी प्रतिदिन प्रोत्साहन भत्ता मुलींसाठी द्यावा.
- राजेंद्रसिंग यादव, सामाजिक कार्यकर्ते.

विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर भत्त्यात नक्कीच वाढ व्हायला पाहिजे; परंतु वरिष्ठ पातळीवरून यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. लोकप्रतिनिधींनीही यासाठी पाठपुरावा केल्यास निश्‍चितच वाढ होऊ शकते.
- सदाशिव राऊत (पालक)