लातूर - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत दीड लाखाहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एकरकमी तडजोड योजना (ओटीएस) जाहिर केली आहे. यात कर्जमाफीचे दीड लाख वगळून उर्वरित सर्व कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे. जिल्ह्यात या योजनेला शेतकऱ्यांनी खूप कमी प्रतिसाद दिला असून या योजनेत पात्र पाच हजार 463 पैकी केवळ 883 शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील दीड लाखाच्या वरील कर्जाची रक्कम भरून कर्जमाफीचा लाभ घेतला आहे.

कर्जाच्या खाईतून शेतकऱ्यांना काही अंशी दिलासा देण्यासाठी सरकारने मागील वर्षी कर्जमाफी जाहिर केली आहे. यात दीड लाखापर्यंत असलेले शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्ज सरकारने माफ केले असून दीड लाखाहून अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना एकरकमी तडजोड योजनेचा (वन टाईम सेटलमेंट) पर्याय सरकारने खुला ठेवला आहे. यात कर्जमाफीचे दीड लाख रूपये वगळून उर्वरित कर्जाची रक्कम भरणा केल्यास शेतकऱ्याला दीड लाखाच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे. या योजनेतून बॅंकांना शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्जाची वसुली होऊन एनपीए कमी होण्याची आशा आहे. यातूनच दीड लाखापर्यंतच्या कर्जाची माफी देण्यासाठी घाई न करणाऱ्या बॅंकांनी ओटीएससाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने लेखी पत्र पाठवून योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. शेतकऱ्यांशी संपर्क साधूनही योजनेसाठी बॅंकांनी आग्रह धरला. या स्थितीत शेतकऱ्यांनी योजनेला तेवढा प्रतिसाद दिला नाही. दीड लाखानंतर दहा ते पन्नास हजार रूपये कर्जाची रक्कम असलेल्या शेतकऱ्यांनी ती भरणा करून योजनेचा लाभ घेतला. मात्र, त्याहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ अद्याप घेतला नाही. जिल्ह्यात या ओटीएससाठी पाच हजार 463 शेतकरी पात्र ठरले असून त्यांच्याकडे 107 कोटी रूपयाचे थकीत कर्ज आहे. यापैकी 883 शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला असून त्यांना बारा कोटीची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने अनेकदा मुदतवाढ दिली असून आता 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीत शेतकरी योजनाचा लाभ घेण्याची बॅंकांना तर दीड लाख वगळून उरलेले कर्जही सरकारकडून माफ होण्याची आशा शेतकऱ्यांना आहे. 

रावतेंच्या पर्यायाला बॅंकांचा खो
एकरकमी कर्ज योजनेत सरकारकडून दीड लाख रूपये देण्यात येणार असल्याने बॅंकांनीही मन मोठे करून काही रक्कम माफ करावी, असे आवाहन मागील महिन्यात परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी बॅँकांना केले होते. दीड लाखाहून अधिक असलेली वीस हजार रूपयापर्यंतचे कर्ज बॅंकांनी माफ करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, असे त्यांनी सूचित केले होते. ओटीएसमधून बड्या थकबाकीदारांना सूट देताना शेतकऱ्यांचाही बॅंकांनी सहानभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. मात्र, बॅँकांनी त्यांच्या आवाहनाला काहीच प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे ओटीएस योजनेतील स्थिती जैसे थे आहे.