औरंगाबाद - राज्यातील सर्व खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. मागील वर्षी शासनाच्या नियमावलीकडे बहुतांश खासगी शाळांनी दुर्लक्ष केले होते; परंतु २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात याच्या अंमलबजावणीकडे प्रशासनाचे विशेष लक्ष राहणार आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेतही नियमावलीत देण्यात आले आहेत.

खासगी शाळांच्या सर्व स्कूल बसमध्ये व बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे सक्तीचे केले असून, शाळेच्या वेळेत शिक्षकांवरही नजर ठेवण्यासाठी प्रत्येक शाळेमध्ये नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

ओळखपत्र असणाऱ्यांनाच मुलांना घेऊन जाण्यास परवानगी दिली जावी. असे या नियमावलीत सूचित केले आहे. सर्व शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी व वॉचमन यांचा रहिवासी पुरावा व छायाचित्र यांचा संग्रह करणे बंधनकारक आहे. शिवाय ही माहिती जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये जमा करण्याच्या सूचना शाळांना दिल्या असून, एखादा शिक्षक बदली झाला तरी त्याची माहिती जमा करावी. शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांच्या मागील कार्यकाळाविषयी संपूर्ण माहिती व त्याची पडताळणी करण्याचे सक्त आदेश बजावले असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना शाळांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. शाळेमध्ये कोणत्याही प्रकारची गुन्हेगारीशी संबंधित घटना घडल्यास तातडीने पोलिसांना माहिती द्यावी लागते. असे प्रकार दडपण्याचा किंवा आरोपीला पाठीशी घालण्याचा प्रकार घडल्यास शाळा व्यवस्थापन व प्राचार्य यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे गेल्यावर्षी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमावलीत मुद्दे नमूद केलेले आहे.

अशी आहे नियमावली
स्कूल बसची नियमित तपासणी करण्याची जबाबदारी पोलिसांकडे 
बसच्या दोन्ही बाजूला शाळेचे नाव, संपर्क क्रमांक लिहिणे आवश्‍यक
बसमध्ये सीसीटीव्ही व जीपीएस प्रणाली सक्तीची 
बसमध्ये चालकाबरोबरच एक महिला कर्मचारी असणे बंधनकारक
चालक, अन्य कर्मचारी यांची माहिती व छायाचित्र शाळेकडे बंधनकारक
शाळा सुटल्यानंतर वर्गात विद्यार्थी राहिले का, याची तपासणी सक्तीची
बसमध्ये आलेल्या व गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदीसाठी एक पुस्तक 
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे शासनाचे संकेत.