नांदेड :  शालेय पोषण आहारामधील तांदुळाची खिचडी कमी करुन विद्यार्थ्यांना एक आॅक्टोबर पासुन ज्वारी आणि बाजरीची भाकरी देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, जिल्ह्यातील शाळांमध्ये या निर्णयाच्या अमलबजावणीलाच उदासिनतेचे ग्रहण लागले. शासनस्तरावरुन ठोस निर्णय आणि उपाय योजना अभावी महिना लोटला तरी शाळेच्या चुलीवर भाकरी शेकली नसल्याने भाकर करपल्याचेच चित्र बघायला मिळत आहे.   

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत मध्यान्ह भोजन दिले जाते. त्यामध्ये, विद्यार्थ्यांना तांदळाची खिचडी, मटकी, वटाणा, चना या कडधान्यांचा समावेश होता. मात्र, शासनाने विद्यार्थ्यांना अधिक पौष्टीक अन्न मिळावे, यासाठी मध्यान्ह भोजनाच्या मेनुमध्ये बदल करत एक ऑक्टोबरपासून विद्यार्थ्यांना जेवणात ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, नाचणीचा समावेश केला आहे. शाळेच्या विद्यार्थी पटसंख्येनुसार मुळ पोषण आहारातील तांदुळ २५ टक्के कपात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अवश्‍यक माहिती मागवली. त्यानुसार पोषण आहार समितीने मुळ मेनुतील तांदुळ २५ टक्के कपात करून भारतीय अन्न महामंडळाकडून सर्वच शाळांना ज्वारी अन् बाजरीची मागणी करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावरील पंचायत समित्यांच्या आहवालानुसार विद्यार्थी पटसंखेची माहिती शासनाकडे वर्ग करण्यात आल्याने आक्टोबरपासून शाळेच्या चुलीवर भाकरी शेकणार आणि विद्यार्थ्यांना शाळेतच भाकरीची गोडी मिळणार अशी अपेक्षा होती.

भाकरीची गोडी मिळणार का? 

शासनस्तरील ठोस निर्णय आणि उपाय योजनेअभावी जिल्ह्यातील शाळांच्या चुलीवर महिनाभरात भाकरी शेकलीच नाही. शाळेच्या मेनुमध्ये भाकरीच्या निर्णयामुळे स्थलांतर रोखून विद्यार्थी पटसंख्या टिकून राणार असल्याच्या दुहेरी निर्णयावर पालकवर्गातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. पण शासनाच्या ठोस निर्णयाअभावी भाकरीसाठी शाळेत अद्याप चुल पेटलीच नाही, पोषण आहाराच्या मेनुमध्ये किमान यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना भाकरीची गोड मिळणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.   

भाकरी शेकायची कोणी?

शाळास्तरावरील स्वयंपाकी कामगारांचा भारीच्या निर्णयाला दबक्या अावाजात विरोधाची बाब समाेर आल्याने शासन निर्णयानुसार शाळेच्या मध्यान्ह भोजनासाठी भाकरी शेकायची कोणी असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे . 

अद्याप सूचना नाहीत 
राज्य शासनाकडून पोषण आहराच्या मेनुमध्ये ऐच्छिक बदल करुन ज्वारी आणि बाजीरच्या भाकरीचा मेनुमध्ये समावेश करण्याच्या अादेशानुसार वरिष्ठ स्तरावर मागणी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. अद्यापर्यंत शासनाकडून सुचना आलेल्या नाहीत.
प्रशांत दिग्रसकर (प्राथमिक शिक्षणाधिकारी)