अनेकदा व्यक्ती व संस्थांची भूमिका न्यायोचित असतेच असे नाही, परिणामी वादाचे प्रसंग उद्भवतात. त्यातून न्यायदानाची अस्तित्वात आलेली संकल्पना प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी न्यायालयांमार्फत कामकाज चालते. जिल्ह्याच्या न्यायिक व्यवस्थेसाठी वेगवेगळ्या कायद्यांन्वये चालणारी न्यायालये आहेत. सहकार, औद्योगिक, धर्मादायसह तालुका व जिल्हा स्तरावर न्यायिक यंत्रणा आहे. बदलत्या काळात न्यायालयेही आधुनिक होत असताना अजूनही काही तालुक्यांत न्यायालये नाहीत. भौतिक सुविधांची वाणवा आहे. महिला वकील, पक्षकार व साक्षीदारांना गृहित धरून सोय करणे आवश्यक आहे. शेतीशी संबंधित व इतर प्रकरणांत लवकर न्याय मिळण्यासाठी लातूरला विभागीय महसूल आयुक्तालय स्थापन करणे गरजेचे आहे.
सद्यःस्थिती
अपेक्षा
तज्ज्ञ म्हणतात
आर्थिक साह्य
ॲड. अण्णाराव पाटील (अध्यक्ष, जिल्हा वकील मंडळ, लातूर) - वकिलीकडे नोबेल व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते. या क्षेत्रात नवीन वकिलांची संख्या अधिक आहे. त्यांना उत्तम प्रशिक्षण व पाठबळ मिळाल्यास सामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी चांगली पिढी घडविता येईल. त्यासाठी जिल्हा वकील मंडळाच्या माध्यमातून शिष्यवृत्तीचे पाठबळ देण्याचा मानस आहे. जिल्हा न्यायालयासाठी जुन्या विश्रामगृहाच्या जागेची मागणी करीत आहोत. येत्या काळात वकील मंडळाच्या प्रयत्नांना यश येईल.
सामान्यांना न्यायाची गरज
ॲड. उदय गवारे (लातूर) - न्याय मिळण्यासाठी फक्त कायदे करून उपयोग नाही तर, सामान्य माणसांना न्याय मिळण्यासाठी त्याला परवडेल एवढेच मूल्य आकारले पाहिजे. न्यायिक यंत्रणा आधुनिक होत असताना त्याचा फायदा सामान्य पक्षकारांना मिळत नाही. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाच्या असलेल्या पक्षकारांना फारशा सुविधा मिळत नाहीत. महिला पक्षकारांची तर कुचंबणा होते. तालुका ठिकाणी वकिलांचीही गैरसोय होते. याकडे लक्ष देऊन भौतिक सुविधांत वाढ करण्याची गरज आहे.
शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढले
ॲड. संतोष देशपांडे, जिल्हा सरकारी वकील - गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींवरील दोषारोपपत्रांची तपासणी करून अचूक दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले जात आहे. द्रुतगती न्यायालयामार्फत गंभीर गुन्ह्यांसह इतर प्रकरणांचा निवाडा केला जातो. त्यातून त्वरित न्याय मिळतो. फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांत सरकार पक्षाची बाजू खंबीरपणे मांडली जाते. त्यामुळे गुन्हेगारांना शिक्षा मिळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लोकअदालतीच्या माध्यमातून सामंजस्याने न्याय मिळवून दिला जात आहे.
न्याय नाकारण्याचा प्रघात?
ॲड. बळवंत जाधव (माजी उपाध्यक्ष तथा सदस्य महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद) - वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे. पोटगी, कामगार न्यायालय, अपघात प्रकरणे, शेतजमिनीचा मावेजा आदींची प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे. निकाल लागल्यावरही अनेक वर्षे रक्कम मिळत नाही. परिणामी एका पिढीने दावा केल्यास न्याय मिळायला दुसरी पिढी जिवंत राहावी लागते, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सर्वच न्यायालयांत लवकर न्यायनिवाडा झाला पाहिजे. त्यासाठी उपलब्ध यंत्रणा व व्यवस्थेचा पूर्ण क्षमतेने वापर होणे व वकिलांसह घटक यंत्रणेने मदत करणे अपेक्षित आहे.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.