औरंगाबाद - शहरातील रस्ते रुंदीकरणाच्या अनुषंगाने टीडीआर घेऊन मालमत्ता देण्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी निकाली काढल्या.

शहराच्या विकास योजनेतील रस्ते रुंद करण्यासाठी महापालिकेने मोहीम हाती घेतली आहे. गावठाण क्षेत्रातील मंजूर विकास योजना रस्त्याने बाधित होणाऱ्या मिळकतधारकांना, भोगवटाधारकांना टीडीआर, एफएसआय या स्वरूपात मोबदला देऊन बाधित क्षेत्र हस्तांतरित करून घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी 18 नोव्हेंबर 2016 रोजी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन मार्किंगही केले आहे. या विरोधात गौतम फुलपगर व शेख रफीक यांनी दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकेत मुद्दा उपस्थित केला, की पूर्वी एफएसआय व्यतिरिक्त बांधकाम करावयाचे असल्यास मालमत्ता धारकाला टीडीआर खरेदी करणे आवश्‍यक होते. मात्र, राज्य शासनाने महापालिकेसाठी नवीन विकास यंत्रणा नियमावली 29 सप्टेंबर 2016 पासून लागू केलेली असून, त्यात मूळ एफएसआयच्या अतिरिक्त तीस टक्के पेड एफएसआयची तरतूद लागू केली आहे. म्हणजेच टीडीआर खरेदी न करता थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थेला रेडीरेकनरच्या तीस टक्के रक्कम अदा करून मालमत्ताधारक मूळ एफएसआय अतिरिक्त तीस टक्के बांधकाम करू शकणार आहेत. यामुळे टीडीआरला अत्यंत कमी भाव मिळत असून, टीडीआर घेणे परवडत नाही. काही प्रकरणात संपूर्ण मालमत्ता निष्कासित होत असल्याने टीडीआर घेऊन उपयोग होणार नाही. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही करून रोख स्वरूपात मोबदला देण्याचे आदेश द्यावेत व तोपर्यंत महापालिकेने याचिकाकर्त्याच्या मालमत्तेबाबत कार्यवाही करू नये, अशी विनंती याचिकेत केली होती. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने आयुक्तांच्या 18 नोव्हेंबरच्या जाहीर नोटीसला याचिकाकर्त्यांनी उत्तर द्यावे असे निरीक्षण नोंदवून याचिका निकाली काढल्या.