औरंगाबाद  - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने शनिवारी (ता. २९) दिवसभर कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारत राज्य शासनाच्या विरोधात आंदोलन केले. त्यामुळे विद्यापीठाचे कामकाज दिवसभर ठप्प होते. दरम्यान, ता. १५ जुलैपर्यंत सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनाची घोषणा न झाल्यास बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथ्रीकर यांनी दिला.

सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार द्यावा यासह विविध मागण्यांसाठी शनिवारी सकाळी दहापासून आंदोलनास सुरवात झाली. काळ्या फिती लावून सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, वित्त व लेखाधिकारी राजेंद्र मडके यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष पर्वत कासुरे, राज्य उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथ्रीकर, अनिल खामगावकर, जीवन डोंगरे, नजमा खान, सुनंदा सरवदे यांच्यासह वर्ग दोन, तीन, चारचे कर्मचारी सहभागी झाले. यावेळी छगन सलामपुरे, विजय दरबस्तवार, डॉ. पी. व्ही. शिंदे, ए. बी. लग्गड, वाय. एस. थोरात, यू. जी. नलावडे, मनोज शेटे, बी. एस. गाडेकर यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. दरम्यान, रिपब्लिकन सेनेचे नेते आनंदराज आंबेडकर, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार विक्रम काळे, भाऊसाहेब राजळे, माजी अधिष्ठाता डॉ. विलास खंदारे, डॉ. ए. जी. खान, डॉ. वाल्मीक सरवदे, डॉ. सुरेश गायकवाड, डॉ. राम चव्हाण, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. राजेश करपे व डॉ. फुलचंद सलामपुरे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

निवेदन स्वीकारून कुलगुरूंनी घेतली सेल्फी 
विद्यापीठ मुख्य प्रशासकीय इमारतीसमोर सुरू असलेल्या आंदोलनास कुलगुररू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी भेट देऊन निवेदन स्वीकारले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा कररू, असे आश्वासन देतानाच कर्मचाऱ्यांसोबत त्यांनी सेल्फी  घेतली. दरम्यान, आजच्या बंदमुळे विविध शुल्क अथवा अर्ज भरण्यास अडचण निर्माण झाली. या सर्व प्रकियेसाठी मुदतवाढ देण्यात येईल, असे कुलगुरूंनी घोषित केले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
राज्यातील अकृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी १० जूनपासून आंदोलन सुररू असून १३ ते १५ जूनदरम्यान विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीसमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांन्वये रद्द करण्यात आलेले शासन निर्णय पूर्ववत लागू करणे व अन्य प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात आंदोलन करण्यात आले. नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. १५ जुलैपर्यंत सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनाची घोषणा न झाल्यास बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथ्रीकर यांनी दिला.