औरंगाबाद - प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळावे, यासह विविध मागण्यांसाठी मुप्टातर्फे क्रांती चौकात शनिवारी (ता. 23) "फुगे फुगवा' आंदोलन करण्यात आले. 

अंशतः 20 टक्के अनुदानित, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान प्राप्त व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र विनाअनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेतर्फे आतापर्यंत झुलवत ठेवा, कोलांटी उडी, बोंबा मारो, शाळा बंद, चाय बेचो, केळं द्या, पुंगी बजाव अशी विविध प्रकारची आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; मात्र शासनाकडून या आंदोलनाची अद्यापपर्यंत कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत ही आंदोलने सुरूच राहणार असल्याचे मुप्टातर्फे सांगण्यात आले आहे. 

राज्यातील सुमारे 4,500 मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शाळांतील जवळपास 48 हजार शिक्षक विनावेतन ज्ञानदानाची सेवा करीत आहेत. या शाळांपैकी 2012-2013 यावर्षी शासनाने 2 हजार 800 शाळांचे मूल्यांकन केले. त्यामध्ये 1,628 शाळा व 2452 वर्ग तुकड्या, 30 जून 2015 पूर्वीच्या शाळांना 19 सप्टेंबर 2016 च्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान दिले; तसेच 1 व 2 जुलै 2016 च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानपात्र घोषित शाळांना 9 मे 2018 च्या शासन निर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान दिले आहे. साधारणतः 2400 शाळांना 100 टक्के अनुदानाचा हक्क असताना त्यांना केवळ 20 टक्के अनुदान देऊन तोंडाला पाने पुसली. प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळावे, अशी मागणी मुप्टातर्फे करण्यात आली आहे.  निवेदनावर प्रा. सुनील मगरे, शिवराम म्हस्के, राजेंद्र जाधव, संतोष जाधव, कृष्णा मुळीक, मिलिंद खरात, मलखांब राठोड, शेख मुनीर, मंगेश पवार, लक्ष्मण हिवळे, पद्माकर कावळे, प्रियांका पवार, अस्लम कादरी, श्‍यामसुंदर कणके, संजय शेळके आदींची नावे आहेत.