नांदेड : आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या बियाणे व खतांची कमतरता भासणार नाही असे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगीतले.

खरीप हंगाम पूर्वतयारी आढावा बैठक
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन सभागृहातील कॅबिनेट हॉल येथे आगामी खरीप हंगाम २०२० पुर्वतयारी बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार अमरनाथ राजूरकर, आमदार राजेश पवार, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार शामसुंदर शिंदे, कृषी सभापती बाळासाहेब रावणगावकर, उपमहापौर सतीश देशमुख तरोडेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक दत्तराम राठोड, जिल्हा उपनिबंधक प्रविण फडणीस, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक गणेश पठारे यांच्यासह उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा.....शेतकऱ्यांसाठी घेतला महत्वपूर्ण निर्णय....काय ते वाचा

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
पालकमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, मागील वर्षातील पीकविमा मंजुरी बाबत असलेल्या तफावतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी विविध सूचना केल्या. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी, महसूल जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांची समिती या संदर्भात सर्व आमदार-खासदार यांच्या सूचना विचारात घेऊन अवलंबण्याबाबत कार्यपद्धतीबाबत अहवाल सादर करावा. जेणेकरून राज्य शासनामार्फत त्याबाबत आवश्यक निर्णय घेता येईल अशा सूचना श्री. चव्हाण यांनी दिल्या.

हेही वाचलेच पाहिजे....गृहमंत्री देशमुख यांची हकालपट्टी करा....कोण म्हणाले ते वाचा

कृषी सेवा केंद्राची वेळ वाढवावी
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी व गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्या. खते, बियाणे विक्रीच्या दुकानाची वेळ लॉकडाऊन कालावधीमध्ये सकाळी सात ते सायंकाळी पाच करण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांना आदेश काढण्याबाबत निर्देशित केले.

‘डीएपी’चे नियतन वाढवून घेण्याच्या सुचना
राज्य शासनाकडून डीएपी खताचे नियतन कमी मंजूर झाल्यामुळे वाढीव २४ हजार मेट्रिक टन नियतन प्राप्त करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे यांना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्या. खते बियाणे यांच्या गुणवत्ता व काळाबाजारी रोखण्यासाठी गुणवत्ता पथके, भरारी पथके स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या व तसेच खते, बियाणे विक्रीच्या कालावधीत जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या. बँकांना कृषी पतपुरवठा करण्यासाठी दिलेले टारगेट पूर्ण करण्यासाठी सूचना दिल्या. जिल्ह्यातील कापूस खरेदी नोंदणी नुसार पूर्ण करण्याचे व कापूस खरेदीची वेळ वाढवण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांना सूचना केल्या. तूर व हरभरा खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करून नोंदणीनुसार खरेदीचे नियोजन करण्याबाबत जिल्हा उपनिबंधक यांना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सूचना दिल्या.

किनवट येथे माती परिक्षण प्रयोगशाळा 
किनवट येथे माती परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची हिंगोली खासदार हेमंत पाटील यांची मागणी मान्य करून आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत सदर प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी यांना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या. जिल्ह्यातील प्रलंबित अनुदानाच्या मागण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून अनुदान उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना दिल्या. शेतकऱ्यांना कर्ज वितरणाबाबत बँकांनी अडवणुकीचे धोरण अवलंबू नये यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँक प्रमुखांची बैठक घेऊन सूचना द्याव्यात असे सांगितले. लॉकडाऊन कालावधीत गरीब लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाहीत याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या.

उंबरठा सरासरी उत्पन्नही अट काढावी
२०१८ - १९ मध्ये शेतकऱ्यांनी जवळपास ४८ कोटी पीक विम्याची रक्कम भरली असून १५ कोटी रक्कम मंजूर झाली आहे. पिकविमा कंपनी अधिकचा विमा मंजूर करत नाही, यासाठी पिकविमा मंजुरीसाठी उंबरठा सरासरी उत्पन्नही अट काढून टाकावे अशी शासनास प्रस्ताव सादर करण्याबाबत खासदार हेमंत पाटील यांनी खरीप हंगाम २०१९ मधील आढावा बैठकीस उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचे शासन स्तरावरील पिकविमाच्या बदलण्याबाबत कृषी करण्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी बैठकीत सांगितले.