औरंगाबाद- महापालिकेचे शहरात 1,411 भूखंड असून, यातील तब्बल 311 भूखंड बेवारस असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या दहावर्षांपासून हे भूखंड महापालिकेच्या नावावर करून घेण्याची मोहीम सुरू आहे. मात्र, काम पूर्ण होत नसल्याने शेवटी भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या जिल्हा अधिक्षकांनी महापालिकेला याबाबत आठवण करून दिली आहे. त्यावर महापौरांनी बैठक घेत पाच जणांची समिती नियुक्त केली असून, महिनाभरात हे भूखंड महापालिकेच्या नावावर करून घेण्याची कारवाई करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा शेतकऱ्यांना तारण योजनेत चार कोटींचा फायदा

महापालिकेची शहरात हजारो कोटींची मालमत्ता आहे. समांतर पाणी पुरवठा योजनेसाठी महापालिकेने कर्ज घेतले होते. त्यावेळी मालमत्तांचे मूल्य काढण्यात आले होते तेव्हा साडेपाच हजार कोटींच्या मालमत्ता असल्याचे समोर आले. मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या मालमत्ता दुर्लक्षित पडल्या आहेत. अनेक ठिकाणच्या ले-आउटमधील भूखंड, आरक्षित भूखंड, भूसंपादीत जागांवर अद्याप महापालिकेच्या नावाची नोंदणी झालेली नाही. तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी भूखंडाचे पीआरकार्ड महापालिकेच्या नावे करून घेण्याची मोहीम सुरू केली होती. मात्र, आठ ते दहा वर्षानंतरही हे काम पूर्ण झालेले नाही. दरम्यान, भूमी अभिलेख जिल्हा अधीक्षकांनीच महापालिकेला यासंदर्भात आठवण करून देण्यासाठी आयुक्तांना पत्र दिले आहे. मात्र सध्या महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक सुटीवर आहेत. 

1,100 भूखंडावर लागली नावे 
प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी महापौर नंदकुमार घोडेले यांना याप्रकरणी निर्णय घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर महापौरांनी बुधवारी (ता. 27) मालमत्ता विभागाची बैठक घेतली. त्यात शहरात 1,411 भूखंड असून, त्यातील 1,100 भूखंड महापालिकेच्या नावावर आहेत तर उर्वरित 311 भूखंड अद्याप नावे झालेले नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर महापौरांनी नगररचना विभाग सहाय्यक संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती नियुक्त केली. त्यात विधी सल्लागार, मालमत्ता अधिकारी, बीओटी कक्षप्रमुखांचा समावेश आहे. या समितीने एका महिन्यात मालमत्ता नावावर करून घेण्यासंदर्भात कारवाई करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याचे महापौरांनी सांगितले. 

हेही वाचा ग्रामीण भागात गळक्या शाळा अन्‌ पडक्‍या भिंती, सांगा शिक्षण कसे घ्यावे?

काय म्हटले आहे पत्रात? 
शहराच्या नगर भूमापनाचे काम 1980 च्या दशकात पूर्ण झाले आहे. मात्र खुल्या जागेच्या मिळकत पत्रिका-आखीव पत्रिका तयार करण्यात आलेल्या नाहीत. जागांच्या मालकी हक्काचे दस्त तयार नसल्याने अनेक जागांवर अतिक्रमणे होत आहेत. त्यानुसार दाव्यांची संख्या वाढत असल्यामुळे शासन व महापालिकेच्या हितसंबंधांना बाधा पोचत आहे. महापालिकेने शहरातील व नगर भूमापन हद्दीतील मंजूर अभिन्यासाच्या यादी व महापालिकेने मंजूर केलेल्या अभिन्यासाच्या प्रती कार्यालयास पुरविण्यास सोयीचे होईल. यासाठी आवश्‍यक संयुक्त बैठक घेऊन पुढील कारवाई करता येईल. 

सातारा-देवळाई परिसरात जागांचा घोळ 
सातारा-देवळाई भाग चार वर्षांपूर्वी महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यानुसार या भागातील खुल्या जागा महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्या. मात्र, त्याची आकडेवारी अद्याप स्पष्ट नाही. सिडको प्रशासनामार्फत मंजूर ले-आऊटमधील खुले भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. मात्र, ग्रामपंचायतीमार्फत मंजूर ले-आऊटमधील खुल्या भूखंडांचा घोळ असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.