औरंगाबाद - स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्हा शंभर टक्‍के पाणंदमुक्‍त झाला; मात्र जिल्ह्यातील तब्बल १७ हजारांहून अधिक लाभार्थी स्वच्छतागृह बांधूनही प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी पात्र ठरत नाहीत. यावर पाणीपुरवठा व स्वच्छ मिशन कक्षाकडून हे लाभार्थी अनुदानासाठी का पात्र नाहीत, याची क्रॉस चेकिंग सुरू केली आहे. कोणतेही लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहू नये या उद्देशाने ही क्रॉस चेकिंग सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणअंतर्गत शंभर टक्‍के पाणंदमुक्‍तीसाठी ग्रामीण भागात वैयक्‍तिक स्वच्छतागृहे बांधण्याची योजना राबवण्यात आली.

जिल्ह्यात शंभरटक्‍के ही मोहीम यशस्वी झाली. त्यानुसार अनुदानाचेही वाटप करण्यात आले. मात्र राज्यस्तरावरून काही ठराविक तालुक्‍यांमध्ये पडताळणी करण्यात आली असता, पडताळणीत काही कुटुंबांकडे स्वच्छतागृहे नाहीत, काही कुटुंबांकडे स्वच्छतागृहे आहेत आणि ती कुटुंबे अस्तित्वातही आहेत; मात्र तरीही त्यांना अनुदान देण्याच्या यादीतून वगळण्यासंदर्भात तालुका व जिल्हास्तरावरून शिफारस करण्यात आली आहे. काही कुटुंबांना अनुदान देण्यात आले आहे. त्याच्या अनुदानाची नोंद एमआयएसवर करण्याऐवजी नावे वगळण्याविषयी कळवण्यात आले. 

काही कुटुंबे सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करतात; मात्र त्यांच्या नावांची नोंद वैयक्‍तिक स्वच्छतागृह बांधकामांमध्ये करण्यात आली आहे. काही कुटुंबे स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी तयार नसल्याने त्यांची नावे वगळण्याबाबत कळवण्यात आल्याने याबाबत संशयास्पद स्थिती निर्माण झाली आहे. यावरून पाणी व स्वच्छता साहाय्य संस्थेच्या संचालकांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद सीईओंनी अनुदानास पात्र नसणाऱ्या लाभार्थी कुटुंबीयांची प्रत्यक्ष भेट घेउन सत्य परिस्थिती काय आहे त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात सिल्लोड तालुक्‍यातील लाभार्थ्यांची गृहभेटी देऊन क्रॉस चेकिंग करण्यात आली आहे. या तालुक्‍यात सर्वाधिक म्हणजे आठ हजार ४१८ अपात्र लाभार्थी कुटुंबांची संख्या असून, क्रॉस चेकिंगचा अहवाल गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने देण्याचे सांगण्यात आल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.