लातूर ः शासनाने करोना विषाणूचा (कोव्हीड १९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ ता. १३ मार्चपासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. याबाबतची नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे.

कोरोनाचा संसर्गा रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाय योजना केल्या जात आहेत. संशयित रुग्‍णांमुळे आपत्‍तीजनक परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी पूर्व तयारी करणे आवश्यक झाल्याने जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरणाचे अध्‍यक्ष जी. श्रीकांत यांनी २२ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत.

या अधिकाऱ्यांत निवासी उपजिल्‍हाधिकारी डॉ.अनंत गव्हाणे (९४२०२०५५५५), उपजिल्‍हाधिकारी (सामान्य) व्ही. के.ढगे (९१४६८१५९१५), उपजिल्‍हाधिकारी (रोहयो) प्रदीप कुलकर्णी (९४२३६८९६००), उपजिल्‍हा निवडणूक अधिकारी संतोष राऊत (९०७५९०८८६९), जिल्‍हा शल्‍यचिकित्‍सक डॉ. संजय ढगे ( ९८२२८२३७७३), जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. परगे (९८२२५०२७९९), जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी श्री. भिसे (९८२८८७५३२१), तहसिलदार (जिल्हाधिकारी कार्यालय) महेश परंडेकर (९४२१४९२९२९),

जिल्‍हा प्रशासन अधिकारी सतीश शिवणे (९०११२८२१००), उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय पाटील (९३७१३४२६४०), सहायक आयुक्‍त अन्न व औषध प्रशासन विभाग श्री.बुगड (९१३०४९२१८५), एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता श्री.कौसाडीकर (९५९४०९५४४५), जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्‍य) प्रभू जाधव (९४२२४६८८५५), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)श्री.साळुंके (९४२१५८३९७९),

सहायक संचालक (कुष्‍ठरोग) डॉ.बोरसे (९४२२७९१२५९), जिल्‍हा सूचना व विज्ञान अधिकारी श्री.दौलताबादे (९४२२४६४८९१), जिल्‍हा माहिती अधिकारी सुनील सोनटक्के (८८८८३१३८५१), महापालिकेचे उपायुक्त संभाजी वाघमारे (९४२२३९२२४८), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गवसाने (७९७२९८९७२३),

महावितरणचे अधीक्षक अभियंता माने (७८७५७६२०२१), पुरवठा विभागाचे नायब तहसिलदार रेणुकादास देवणीकर यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या केल्या जाणाऱ्या उपाय योजनाची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांना वाटून देण्यात आली आहे.

वाचा ः कोरोनाला रोखण्यासाठी सव्वापाच कोटी, लातूर जिल्हा नियोजन समितीचा निर्णय

कोरोनाला रोखण्यासाठी सव्वापाच कोटी, लातूर जिल्हा नियोजन समितीचा निर्णय
कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांना साडेपाच कोटी रूपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीमुळे यंत्रणांना विविध व तातडीच्या उपाययोजना करणे शक्य झाले आहे. इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत समितीने जास्त निधी दिला असून राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री व पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी जादा निधीसाठी सूचना दिल्या होत्या.

जिल्ह्यात अद्याप एकही कोरोनाबाधित रूग्ण आढळून आला नसला तरी भविष्याचा विचार करून कोरोनाला रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन विविध उपायोजना करत आहे. यात आरोग्य विभागाकडून राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांना महत्व आहे. त्यासाठी तातडीने निधी मिळणे शक्य नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीने निधी मंजूर केला आहे.

वार्षिक आराखड्याच्या पाच टक्के निधी आकस्मिक कारणासाठी खर्च करता येतो. जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखडा २३२ कोटींचा आहे. यामुळे आणखी निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. तूर्त सव्वा पाच कोटींचा निधी विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना विभागून देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा ः  लातूरात किराणा दुकानदारांनी वाढवले भाव, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला परवाना रद्दच्या...

यात विज्ञान संस्थेकडून विलगीकरण कक्षाची स्थापना करण्यासह खाटांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. यासोबत अन्य सुविधांही उपलब्ध करण्यात येत आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाला दोन कोटींचा निधी मिळणार असून यातून व्हेंटीलेटर, पीपीकीट, ऑक्सीजन कॉन्सनटेटर तसेच बायपॅप यंत्राची खरेदी करण्यात येणार आहे.

यातील काही साहित्याचा पुरवठा विज्ञान संस्थेलाही करण्यात येणार आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी ऑक्सिजन कॉन्सनटेटर व बायपॅप यंत्राची खरेदी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.