परभणी : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानांतर्गत परभणी जिल्ह्यातील १४८ पात्र लाभार्थींना सात कोटी ४५ लाख रुपये कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. दोन वर्षांत अडीच हजार प्रस्ताव बॅंकांकडे जाऊन केवळ १४८ जणांना लाभ मिळाला आहे. बॅंका कर्जवाटपास आखडता हात घेत असल्याचे या माहितीवरून समोर आले आहे.

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकातील बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यशासनाने ता.२९ ऑगस्ट १९९८ रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरू करून त्यामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराबाबतची माहिती, मार्गदर्शन, व आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे. मध्यंतरी बंद पडलेल्या या महामंडळाची २०१८ मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. ऐतिहासिक मराठा क्रांती मोर्चाचा परिणाम म्हणून हे महामंडळ पुन्हा सुरू झाले. ता. दोन फेब्रुवारी २०१८ पासून कर्जवाटपास सुरवात झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत महामंडळाच्या माध्यमातून दोन हजार ५०० अर्ज बॅंकांकडे पाठविले आहेत. मात्र, बॅंकांच्या उदासीन भूमिकेमुळे आतापर्यंत केवळ १४८ लाभार्थींना कर्ज मिळाले आहे. सात कोटी ४५ लाख ८३ हजार रुपये वाटप झाले आहेत.

जिल्ह्यासाठी वर्षभरात एक हजार ५०० लाभार्थींना कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ १४८ लाभार्थींना लाभ मिळाला आहे. बॅंकांकडून कर्जवाटपास विलंब होत असल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे असून दत्तक बॅंकांसह अन्य बॅंकांदेखील प्रकरणे प्रलंबित ठेवत आहेत. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गटकर्ज व्याज परतावा योजना आणि गटप्रकल्प कर्ज योजना अशा तीन योजना महामंडळकडून सुरू आहेत. वैयक्तिक कर्ज योजनेत एक लाख ते १०दहा लाखांपर्यंत, गटकर्ज योजनेत २५ ते ५० लाख रुपयांपर्यंत, गटप्रकल्प योजनेत शेतकरी उत्पादक गटांना दहा लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज रक्कम देण्यात येत आहे.

अध्यक्षांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष
महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत दोन वेळेस आढावा बैठक घेतली आहे. दोन्ही बैठकीत लाभार्थी तरुणांनी बॅंकेच्या तक्रारी केल्यानंतर अध्यक्षांनी बॅंकांना फैलावर घेतले होते. पात्र लाभार्थींची अडवणूक करू नका, अशा सूचना देत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची सूचना त्यांनी केली होती. मात्र, बॅंकांनी या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे.

कशी आहे प्रक्रिया?
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गटकर्ज व्याज परतावा योजना आणि गटप्रकल्प कर्ज योजना या तिन्ही योजनांसाठी एकच कार्यपद्धती आहे. मराठा समाजातील तरुणांनी सुरवातीला www.udyog.mahhaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर अपडेटेड आधारकार्डसह नोंदणी करावी. आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा, जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला ही कागदपत्र आवश्यक आहेत. व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवार शासन निर्णयानुसार पात्र असल्यास उमेदवाराला पुढील सात दिवसांच्या आत ऑनलाइन पात्रता प्रमाणपत्र (एलओआय) प्राप्त होईल. ते पत्र घेऊन दत्तक बॅंकेकडे कर्जप्रकरण दाखल करावे लागणार आहे. बॅंक मंजुरीनंतर वेब प्रणालीवर माहिती अद्यावत करावी. बॅंकेकडून हप्ते सुरू झाल्यानंतर लाभार्थीने व्याज परताव्याची मागणी ऑनलाइन सादर करावी. याकरिता बॅंकेचे मंजुरीपत्र, कर्जाचा पुरावा, उद्योग आधार कार्ड आदी.

कोट
महामंडळकडून बॅंकांकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. तरीदेखील लाभार्थींनी बॅंकेकडे सतत पाठपुरावा करत राहावा. जिल्ह्यातील इच्छुकांनी अधिक मोठ्यासंख्येने अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा.
शेख अल्ताफ
-जिल्हा समन्वयक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ
.....