औरंगाबाद : शासकीय कार्यालयांतील आलेल्या सामान्य माणसांच्या कामांचा निपटारा तातडीने व्हावी, शिस्त लागावी, तसेच कागद वाचवून निसर्गाचे संवर्धन व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने ऑनलाईन कामे व्हावीत, अशा सूचना केल्या. मात्र, अनेक वर्षांपासून तीच ती कामे करण्याची सवय लागलेल्या सरकारी यंत्रणेने जुन्याच पद्धतीने कामकाज सुरु ठेवल्याचे पहायला मिळत आहे.

आजही बहुतांश शासकीय कार्यालयांतील टेबलवर फाईलचा ढिगारा दिसून येतो आहे. त्यामुळे ऑनलाईन कामाचा केवळ बोलबालाच असून प्रत्यक्षात कागदपत्रांचाच मारा सुरु असल्याचे चित्र आहे. 

जिल्ह्याचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिन्याला साधारण: सहा हजार फाईलींची आवक - जावक होते. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश करताच डाव्या हाताला आवक- जावक विभाग कार्यान्वित आहे. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्‍याच्या ठिकाणी माणसांमार्फतच टपाल मागविले जाते व पाठवीले जाते. त्यासाठी कर्मचारी नियुक्‍त आहेत. महिन्याला सहा हजार याप्रमाणे वर्षाला किमान 72 हजार टपालांची देवाण-घेवाण केली जाते. ई टपाल, ई - ऑफीस का वापरले जात नाही, असा प्रश्‍न विचारला असता, आम्ही कागदपत्रे ऑनलाईन पाठवतो. मात्र, त्यापाठोपाठ हार्डकॉपी टपालानेच पाठवावी लागते, असे उत्तर देण्यात आले. 

"कॅश' दिले तरच "सेतू'त सुविधा 
जिल्हाधिकारी कार्यालयासह प्रत्येक तालुक्‍याच्या मुख्यालयात म्हणजे तहसील कार्यालयात सेतू सुविधा केंद्र आहे. याठिकाणी कुठलेही प्रमाणपत्र, तसेच ऑनलाईन कागदपत्र काढण्यासाठी गेल्यास स्वॅपमशीन ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कॅशलेस कारभार या योजनेला येथे हरताळ फासण्यात आल्याचेच दिसून येते. सध्या सेतूमध्ये विविध प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. येथील सेतूमधून मिळालेल्या माहितीनुसार दिवसभरात 600 कुपन दिले जातात. एका कुपनसाठी 56 रुपये द्यावे लागतात. म्हणजे 33 हजार सहाशे रुपयांचे व्यवहार हे कॅशमध्येच होतात. कॅशलेस कारभार करा, असे ज्या प्रशासनामार्फत सांगीतले जाते. तेच प्रशासन कॅश घेण्यावरच भर देत असल्याने सरकारच्या कॅशलेस योजनेला सरकारी बाबूंनी ब्रेक लावल्याचे चित्र आहे.