बीड : मागील आठ ते नऊ महिन्यांपासून दुष्काळाची चाहूल लागली होती. दोन महिन्यांपूर्वी सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. आणखीही दुष्काळाबाबत ठोस उपाय योजना दिसत नाहीत. पिक विमा मिळायला पाच महिने वाट पहावी लागते. घराला आता आग लागली आहे आणि मग राख झाल्यास विझविणार का, असा उद्विग्न सवाल माकपच्या पॉलीट ब्युरो सदस्या वृंदा करात यांनी दुष्काळी उपाय योजनांच्या दिरंगाईबाबत केला. 

वृंदा करात यांनी रविवारी (ता. 20) माजलगाव, धारुर व परळी तालुक्यातील दुष्काळी भागाची पाहणी करुन सोमवारी (ता. 21) जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन परिस्थिती सांगीतली. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. वृंदा करात म्हणाल्या, सध्याच्या दुष्काळावर तत्काळ उपाय योजना केल्या नाहीत तर शेतकरी कोमडून जाईल. जिल्ह्यात कामाच्या अभावाने यंदा स्थलांतर अधिक झाले. मनरेगांतर्गत किमान 200 दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा कायदा असला तरी जिल्ह्यात शंभर दिवस देखील रोजगार मिळालेला नाही.

एकीकडे दोनशे दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा करणारे सरकार या योजनेसाठी निधी देत नाही. मग, यासाठी निधी काय, आकाशातून पडणार आहे का. सरकारने शेतकऱ्यांना सल्ले देण्याऐवजी पर्याय द्यावेत. वारंवारच्या दुष्काळाने शेतकरी पुरता कोलमडून गेला आहे. सरकार झोपलेले असते तर उठविले असते. मात्र, सोंग घेतलेले असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांसाठी धोरण काय, असा सवाल करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगच बरखास्त करुन फक्त आपण एकटेच तज्ज्ञ असल्याचे आव आणला आहे. सरकारने आता निवडणुकीची जुमलेबाजी बंद करुन दुष्काळी उपाय योजना कराव्यात. महाराष्ट्रातील कर्जमाफी फसवी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यांच्या समवेत पी. एस. घाडगे, उत्तम माने, मोहन जाधव होते. 

पिक विम्यात मोठा घोटाळा
पिक विम्यासाठी मंडळ निहाय पाहणीच चुकीची आहे. तसेच, शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि भेटलेली भरपाईमधील तफावत तसेच भरपाई भेटण्यासाठी लागणारा पाच - सात महिन्यांचा कालावधी हेच पंतप्रधान पिक विमा घोटाळ्यातील सुत्र असल्याचे वृंदा कारत म्हणाल्या. योजनेला पंतप्रधानांचे नाव असल्याचे तेच घोटाळा करत असल्याचेही कारत म्हणल्या.