कोट्यवधींच्या मालमत्तेवर वाढले अतिक्रमण, बोर्डासह सरकार उदासीन
औरंगाबाद - मागील काही वर्षांत महाराष्ट्र राज्य वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनी गिळंकृत करून त्यावर पक्की बांधकामे करण्याचा सपाटाच सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्‍फ बोर्डाच्या जवळपास 60 ते 70 टक्के जमिनींवर अतिक्रमणे झालेली असताना ती हटविण्यासाठी ठोस कारवाई होत नाही. त्यातच अतिक्रमित असलेल्या जमिनींची शेकडो प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. राज्यात वक्‍फ बोर्डाच्या 23 हजार 566 मालमत्ता असून, यामध्ये 37 हजार 330 हेक्‍टर जमीन आहे. वक्‍फ बोर्डाकडे अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. सरकारचेदेखील काहीसे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे वक्‍फ बोर्ड नावालाच शिल्लक राहिल्याची स्थिती आहे.

राज्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या मोक्‍याच्या जमिनींवर राजकीय आशीर्वादाने अतिक्रमण झाल्याने बोर्ड हैराण झाले आहे. अतिक्रमित जमिनीमुळे बोर्डाला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळत नाही. अतिक्रमित झालेली वक्‍फ बोर्डाची "सोन्यासारखी' संपत्ती सध्या "पांढरा हत्ती' झाला असून, ही संपत्ती धोक्‍यात आहे. सध्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केल्याने बोर्डाची भविष्यातील वाट अतिशय बिकट झाली आहे.

रेकॉर्ड उरले फक्त नावालाच
वक्‍फ बोर्डाच्या राज्यभरात 23 हजार 566 मालमत्ता आहेत; मात्र हे रेकॉर्ड सध्या फक्त नावालाच आहे. प्रत्यक्षात मोक्‍याच्या जमिनी बोर्डाच्या हातून निसटत आहेत. जी पक्की बांधकामे झाली ती बोर्ड अद्यापही ताब्यात घेऊ शकले नाही. या सोबतच "वक्‍फ'शी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडील मालमत्तेच्या व्यवस्थित नोंदीही बोर्ड ठेवत नाही. बोर्डाकडील माहितीनुसार असलेल्या अनेक वक्‍फ मालमत्ता प्रत्यक्षात महसूल नोंदीमध्ये किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दप्तर नोंदीमध्ये आढळत नाहीत. येथूनच बनावट कागदपत्रे तयार करून गैरव्यवहारांना सुरवात होते. राज्य सरकारच्या ज्या यंत्रणांनी वक्‍फ बोर्डाला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा आहे त्यांच्याकडून याबाबतीत मोठ्या प्रमाणात उदासीनता किंवा ढिसाळपणा दिसून येतो. त्यामुळे वक्‍फ बोर्डाकडे रेकॉर्ड असले तरी अनेकांनी बनावट दस्तऐवज तयार करून या जमिनींवर ताबा मिळविला आहे.

अतिक्रमित जमिनींमुळे उत्पन्नावर परिणाम
मराठवाड्यात वक्‍फ बोर्डाची सर्वाधिक 23 हजार 121 हेक्‍टर जमीन आहे; मात्र त्यातील जवळपास 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त जमिनीवर अतिक्रमण झालेले आहे. राज्यातसुद्धा अतिक्रमणाची अशीच परिस्थिती आहे. वक्‍फ बोर्डाने अनेकदा अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रयत्न केले; मात्र त्यांना यात अपयश आले आहे. अनेक वेळा राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याने जमिनी ताब्यात ठेवणे बोर्डाला अवघड जात आहे. अतिक्रमण झालेल्या जमिनींचे भाडे मिळत नसल्याने बोर्डाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका सहन करावा लागतो.