औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजनेद्वारे शहराला सात दिवस, चोवीस तास पाणी देण्याचा दावा करीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते नारळ फोडण्यात आला; मात्र हा नारळच नासका निघाला, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. २००९ पासून सुरू असलेल्या ‘समांतर’चे गुऱ्हाळ २०१९ मध्येही सुरूच आहे. नागरिकांना चोवीस तास नव्हे तर तब्बल चार ते पाच दिवसांआड पाणी मिळत आहे.

समांतर पाणी पुरवठा योजनेच्या नावाने गेल्या दहा वर्षांपासून राजकारण सुरू आहे. २०१३ मध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सुमारे ७८९ कोटी रुपयांच्या समांतर पाणी पुरवठा योजनेचे व ४६४ कोटींच्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचे नारळ सिद्धार्थ उद्यानात फोडण्यात आला. त्यानंतर एक सप्टेंबर २०१४ पासून पाणीपुरवठा औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीकडे वर्ग करण्यात आला; मात्र नागरिकांचा तीव्र विरोध, भाजपकडून करण्यात आलेले राजकारण यामुळे अवघ्या दीड वर्षात कंत्राटदाराचा करार रद्द करण्यात आला. त्यानंतर पुनःश्‍च हरिओम करीत गेल्या सहा महिन्यांपासून केवळ चर्चा सुरू आहे; मात्र गेल्या दहा वर्षांत शहराला समांतरचे पाणी मिळाले नाही. तसेच शहरातील भूमिगत गटार योजना खिळखिळी झाल्यामुळे मोठा गाजावाजा करीत भूमिगत गटार योजनेचा देखील उद्धव ठाकरे यांच्या हस्तेच नारळ फोडण्यात आला होता. कंत्राटदाराला काम पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात पाच वर्षे उलटली तरी योजनेचे काम पूर्ण झाले नाही. शहरातील नाल्यांमधून गटाराचे व ड्रेनेजचे पाणी वाहत असल्याने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने योजना गाजली. 

अधिकारी निवृत्त झाला तरीही बीओटी सुरूच 
महापालिकेत ‘बीओटी किंग’ म्हणून ओळख असलेले कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली नुकतेच निवृत्त झाले; मात्र बीओटी प्रकल्पांचे काम सुरूच आहे. शहरातील नऊ ठिकाणच्या कोट्यवधी रुपये किंमत असलेल्या मोक्‍याच्या जागा महापालिकेने ‘बीओटी’साठी दिल्या आहेत. त्यातून महापालिकेला म्हणावे तसे उत्पन्न मिळालेले नाही. टीव्ही सेंटर येथे लिलाव पद्धतीने गाळे विक्री केल्यानंतर महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल १३ कोटी रुपये जमा झाले होते. 

‘एएमटी’चा केला बट्ट्याबोळ 
२००५ मध्ये अकोला प्रवासी वाहतूक संघामार्फत महापालिकेने शहर बससेवा सुरू केली होती. ७० बस सुरू करण्यात आल्या. सुरवातीची तीन वर्षे ही सेवा नफ्यात होती; मात्र तत्कालीन आयुक्तांनी महापालिका व ठेकेदाराच्या संयुक्त खात्यातून पैसे काढण्याची मुभा दिल्यानंतर बससेवेचा २०१० मध्ये बट्ट्याबोळ झाला. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. 

स्मार्ट सिटीचे २५४ कोटी पडून 
तीन वर्षांपूर्वी शहराची स्मार्ट सिटी योजनेत निवड झाली. त्यानंतर तरी विकास कामे झपाट्याने मार्गी लागतील अशी नागरिकांना अपेक्षा होती; मात्र महापालिकेच्या इमारतीवर सौरऊर्जा पॅनेल बसविणे व शहर बससेवा ही दोनच कामे महापालिकेला तीन वर्षांत करता आली.

विकास आराखड्याचे गुऱ्हाळ 
पदाधिकाऱ्यांच्या अतिघाईमुळे शहराच्या विकासाला खीळ बसली आहे. विकास आराखड्यात करण्यात आलेल्या बेकायदा बदलामुळे हे प्रकरण तीन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तत्कालीन महापौर व एका गटनेत्याने विकास आराखड्याची माती केल्याचा आरोप केला जात आहे.

‘रॅमकी’चा प्रयोग फसला 
शहरातील कचरा वाहतुकीचे यापूर्वीही खासगीकरण करण्यात आले होते. २००८ मध्ये रॅमकी कंपनीने काम सुरू केले; मात्र नगरसेवकांच्या वारंवारच्या तक्रारी व महापालिकेने कंपनीकडे वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च परवडत नसल्याने ‘रॅमकी’चे काम बंद करण्यात आले. 

एलईडीचा उजेड पडेना 
शहरातील जुने पथदिवे काढून त्या ंठिकाणी नवे ४० हजार एलईडीचे दिवे व १० हजार नवीन खांब बसविणे व देखभाल-दुरुस्ती अशी १२० कोटी रुपयांची निविदा महापालिकेने दिली आहे. हे काम परवडत नसल्याचे नंतर लक्षात आले व मंजूर निविदा रद्द करण्यात आली; मात्र न्यायालयात अडचणीत येताच २०१६ मध्ये पहाटे चार वाजता कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. आतापर्यंत केवळ १४ हजार दिवे लावण्यात आले आहेत.