परभणी : परभणी जिल्ह्यात इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ कार्यालयात कामगारांची नोंद शासन निर्णय तरतुदीनुसार होत नाही व इतर लाभ मिळत नसल्याच्या कारणावरून भारतीय कम्युनिष्ट पक्षाच्यावतीने मंगळवारी (ता.११) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनास सुरवात करण्यात आली आहे.

इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनिय १९७६ व महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कल्याणकारी मंडळ तरतुदीनुसार करार झाला. उपकर वसुल करून मंडळाकडे जमा होत आहे. तो निधी कल्याणकारी योजनेसाठी वापरण्यात येतो. परंतू, परभणी जिल्हयात अनेक समस्या आहेत. महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कल्याणकारी मंडळात शासन निर्णयानुसार नोंद केल्या जात नाही. सद्या परभणी जिल्ह्यात कामगारांची नोंद घेणे बंद आहे. कामगारांची नोंद घेण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. गावस्तरावर या योजनेची माहिती नोंद घेणे आवश्यक आहे. परंतू, कामगार अधिकारी व जिल्हा परिषद अधिकारी सुस्त आहेत, परिणामी दलालामार्फत नोंदणी केली जात असल्याचा आरोपी या वेळी आंदोलकांनी केला. शासनाच्या तरतुदीनुसार कामगारांच्या नोंदी व लाभ मिळाला पाहिजे. यासाठी मंगळवारी (ता.११) भारतीय कम्युनिष्ट पक्षाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनास सुरवात करण्यात आली आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व राजन क्षीरसागर यांनी केले. या वेळी प्रकाश गोरे, ज्ञानोबा गोरे, गणेश इनोरे, प्रसाद गोरे, मितेश सुक्रे आदीं सहभागी झाले.

हेही वाचा व पहा -  Video : संत नरहरी महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त पालखी सोहळा

अश्या आहेत मागण्या

शासन तरतुदीनुसार गावपातळीवर बांधकामाच्या ठिकाणी जावून तात्काळ नोंदणी करण्यात यावी, गावपातळीवर ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र ग्रामसेवक देत नाहीत. ते त्वरीत देण्यात यावेत, न देणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करावी, शासन निर्णयानुसार गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांनी कामगारांच्या नोंदी कराव्यात व कामगार कार्ड तात्काळ देण्यात यावे, प्रत्येक गावस्तरावर कामगार कार्यालयातन जनजागृती जाहिरात करावी, कामगार कार्यालयातील दलालांना आवर घालावा आदी मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.