परभणी : लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या कामांना (२५-१५) राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने स्थगिती देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून गुरुवारी दिवसभर जिल्हा परिषदेमध्ये मोठा गोंधळ उडाला. एकूण २०१९- २० या आर्थिक वर्षातील ४१६ कामांना स्थगिती मिळणार आहे. तब्बल ४६ कोटी रुपयांची ही कामे होती.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने विविध लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या कामांना मोठा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये ग्रामीण भागात मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे, तीर्थक्षेत्रांचा विकास कार्यक्रम, यात्रा स्थळांचा विकास आदींसाठी अनुदान मंजूर झाले होते. यामध्ये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात परभणी जिल्ह्यातील ४१६ कामांचा समावेश आहे. त्यासाठी ४६ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. २०१७ -१८ या आर्थिक वर्षात २४९ कामे मंजूर होती, त्यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. २०१८- १९ मध्ये ८२७ कामांसाठी ६५ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर होता. आता यातील २०१९-२०  या वर्षातील कामी स्थगीत करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. मात्र, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षातील  कामांबद्दल कोणताही आदेश आला नसल्याने साशंकता आहे.

ग्रामविकास व पंचायत विभागाचे कार्यासन अधिकारी अभिजित तेलवेकर यांनी ता. चार डिसेंबर रोजी आदेश काढले आहेत.या योजेनेंतर्गत ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा सर्व कामांचे आदेश देण्याची कारवाई पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगीत करण्यात यावीत, असे पत्र त्यांनी काढले आहे. ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत, अशा कामांची शासन निर्णयनिहाय यादी पाच डिसेंबर रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश
 या कामांच्या कार्यारंभ आदेशाच्या प्रती गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या नाहीत, अशा कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला नाही, असे समजण्यात येईल. तसेच देण्यात आलेल्या कालावधीत सादर केलेल्या कार्यारंभ आदेशच्या व्यतिरिक्त इतर कार्यारंभ आदेश आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा या पत्राद्वारे दिली आहे. ज्या कामांचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांची नोंद एलआरएस प्रणालीवर केली नसल्यास अशा कामांची नोंद गुरुवार (ता. पाच) पर्यंत घ्यावी. मुदतीत न घेतल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश यामध्ये दिली आहेत.
 

    बांधकाम विभागात गर्दी
लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या कामांना स्थगिती आदेश आल्याने गुरुवारी (ता. पाच) जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कंत्राटदारांची मोठी गर्दी झाली होती. कार्यारंभ कामाची यादी गुरुवारी सायंकाळपर्यंत शासनाकडे सादर करायची असल्याने ही गर्दी झाली होती.