गडचिरोली: जिल्ह्यातील बहुप्रतिक्षित वैद्यकीय महाविद्यालयाला अखेर सरकारची मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील होतकरू विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न साकार होण्यासह जिल्ह्यातील आरोग्य समस्या सोडविण्यास मदत होणार आहे.

गडचिरोलीसह राज्यातील ९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांना संलग्न ४३० रुग्ण खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवार (ता. २८) मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बुधवारी मुंबईत मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल.

अमरावती आणि वर्धा येथील महाविद्यालयासाठी जागा कालातंराने निश्चित करण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या २४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ३ हजार ७५० विद्यार्थी इतकी आहे.

महाराष्ट्रात प्रति एक हजार लोकसंख्येमागे ०.७४ इतके डॉक्टरांचे प्रमाण आहे, तर देश पातळीवर हे प्रमाण ०.९० इतके आहे. या नऊ महाविद्यालयांसाठी ४ हजार ३६५ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निर्मितीसाठी आशियाई विकास बँक तसेच जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी अशा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून वित्त विभागाच्या सहमतीने अल्प व्याजदरात अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून घेण्यासदेखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशात एम्सची संख्या ७ वरून २२ झाली आहे. शिवाय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ३८७ वरुन ६५४ एवढी झाली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५१ हजारांवरुन १ लाखावर पोहचली आहे.

महाराष्ट्रात २०१४ पर्यंत केवळ १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. मागील ९ वर्षांत ही संख्या २४ झाली आहे.

आता पुन्हा ९ नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आल्याने सर्वसामान्य कुटुंबातील होतकरू विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय महाविद्यालयाची मागणी जिल्हावासी करत होते. मुख्यमंत्री पदाची धुरा स्वीकारताच आपल्या पहिल्याच गडचिरोली जिल्हा दौऱ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय निर्मितीची घोषणा केली होती.

याचेही रेल्वेसारखे करू नका

आरोग्य सुविधांचा अभाव असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात आजही अशी अनेक दुर्गम, अतिदुर्गम गाव आहेत जिथे रुग्णवाहिका पोहचत नाही. त्यामुळे अत्यवस्थ रुग्णाला खाटेची कावड करून लांब अंतरावरच्या रुग्णालायत नेण्यात येते.

म्हणून येथे वैद्यकीय महाविद्यालयाची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. आता वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाली असली, तरी मूर्तरूप कधी मिळेल हा प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आहे.

आगामी लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून तर हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला नाही ना, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मागील अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यातील वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाली आहे. पण हा रेल्वेमार्ग अद्याप पूर्ण झाला नाही. म्हणून या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे रेल्वेसारखे करू नका, असे जिल्हावासी म्हणत आहेत.