मुंबई - डिझेल दरवाढ आणि टोलवसुली यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल बसच्या भाड्यात 10 ते 15 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय स्कूल बस असोसिएशनने घेतला आहे. त्यामुळे पालकांना शाळांच्या शुल्कवाढीसह बस भाडेवाढीचाही बोजा सहन करावा लागणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून होणार आहे. 

देशभरात डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. यासह बस चालकांकडून पगारवाढीची मागणी जोर धरू लागली आहे. या मागणीवर उपाय म्हणून बसचे भाडे वाढवण्याचा निर्णय असोसिएशनने घेतला आहे. स्कूल बस मालकांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विमा, सुरक्षा आणि टोलसाठी दिवसेंदिवस वाढीव रक्कम भरावी लागत आहे. दरवर्षी राज्य सरकार स्कूल बस सुरक्षेच्या नावाने विविध नियम लादत आहे. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बस मालकांना भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तसेच रस्त्यांवरील खड्डेही बसच्या देखभाल खर्चात भर घालत आहेत. 

बसचालकांना सरकारकडून अधिकृत परवाना दिलेला असताना काही स्कूल बस मुलांची बेकायदा वाहतूक करतात. याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधल्यानंतरही सरकार त्यावर कारवाई करत नाही. बेकायदा वाहनांवर कारवाई होणार नसेल तर बससाठीची सुरक्षा समिती बरखास्त करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.