मुंबई - मुंबईतील रस्त्यांच्या कॉंक्रिटिकरणासाठी नव्याने मागवण्यात आलेल्या १३६२ कोटींच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. मुंबई महापालिकेच्या वतीने अशी माहिती आज हायकोर्टात देण्यात आली. दरम्यान याचिकाकर्त्या कंपनीच्या म्हणण्यावर ३१ जानेवारी पर्यंत सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खटा यांच्या खंडपीठाने पालिकेला दिले.

मेसर्स रोडवे सोल्युशन्स इन्फ्रा लिमिटेड (आरएसआयएल) या कंपनीला मुंबई शहरातील विविध रस्त्यांच्या सुधारणा आणि काँक्रिटीकरणासाठी १,२३३ कोटी रुपयांहून अधिकचे कंत्राट पालिकेकडून देण्यात आले. मात्र पालिकेने हे कंत्राट रद्द करत ४ डिसेंबर रोजी कॉंक्रिटिकरणा साठी १,३६२.३४ कोटी रुपयांच्या नव्याने निविदा मागवल्या.

पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात आरएसआयएल कंपनीने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या नव्या टेंडरला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या प्रश्नावर सुनावणी घेणार की नाही त्याबाबत माहिती पालिकेला माहिती विचारली होती.

पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रणजित थोरात आणि ऍड जोएल कार्लोस यांनी बाजू मांडली त्यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की १३६२.३४ कोटींच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. या माहितीनंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यां कंपनीने उपस्थित केलेल्या शंकांवर पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ३१ जानेवारी पर्यंत सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले व याचिका निकाली काढली.

मुंबईतील कॉंक्रिटिकरण रखडणार

पालिकेने आतापर्यंत दोन वेळा मुंबईतील रस्त्यांच्या कॉंक्रिटिकरण कामाच्या निविदा रद्द केल्या आहेत. पालिकेला आता नव्याने निविदा काढावी लागणार असून या कामासाठी आणखी काही महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रिटिकरण रखडण्याची चिन्हे आहेत.