मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने आपल्या हद्दीतील तब्बल २११ बेकायदा शाळांची यादी जाहीर केली आहे. दरवर्षी पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात येते; परंतु त्यांच्यावर शिक्षण विभागाकडून कोणतीच कारवाई होत नसल्याने पालकांची लूट सुरू आहे. सरकार आणि महापालिकेची मान्यता न घेताच चालविण्यात येत असलेल्या अशा बेकायदा शाळा तातडीने बंद करून त्यातील मुलांना मान्यताप्राप्त विद्यालयांमध्ये दाखल करावे, असे आवाहन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कोणतीही नवीन शाळा राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या मंजुरीशिवाय चालविता येत नाही. अशा नियमाकडे दुर्लक्ष केल्यास शाळा व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. महापालिकेमार्फत दरवर्षी बेकायदा चालविण्यात येणाऱ्या शाळांची यादी जाहीर करण्यात येते. गेल्या वर्षी पालिकेच्या शिक्षण विभागाने २३१ शाळा बेकायदा ठरवल्या होत्या. यंदाही विभागाने अशा शाळांची यादी जाहीर केली असून त्यामध्ये २११ शाळांचा समावेश आहे. बहुतांश शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. बेकायदा ठरविण्यात आलेल्या शाळांच्या व्यवस्थापनांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना नजीकच्या महापालिका किंवा अन्य मान्यताप्राप्त खासगी शाळेत पालकांशी संपर्क साधून पुढील शिक्षणासाठी दाखल करण्याच्या सूचना विभागाने दिल्या आहेत. परवानगीशिवाय सुरू असलेली शाळा बंद करावी, असे आदेशही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

बेकायदा जाहीर करण्यात आलेल्या शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यांचे नव्याने प्रवेश घेऊ नये, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे. बेकायदा ठरविण्यात आलेल्या शाळांमध्ये पहिली ते चौथीच्या बहुतांश शाळांचा समावेश आहे. पाचवी ते आठवीच्या किरकोळ शाळा  त्यामध्ये आहेत. 

इंग्रजी माध्यमासह हिंदी, मराठी आणि उर्दू भाषांच्या शाळांचीच संख्या मोठी आहे. दरवर्षी जाहीर करण्यात येणाऱ्या अनधिकृत शाळांच्या यादीत शेकडो शाळा असतात. पण या शाळांवर कारवाई करण्याकडे पालिका अधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केल्याने या शाळा पालकांकडून प्रवेशासाठी अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारत आहेत.

सर्वाधिक बेकायदा शाळा गोवंडीत
बेकायदा शाळांच्या यादीत सर्वात जास्त ५६ शाळा गोवंडी भागातील आहेत. अल्पसंख्याक समाजाच्या संस्थांकडून बेकायदा शाळा सुरू केल्या गेल्या आहेत. त्या शाळा पालकांकडून अव्वाच्या सवा शुल्क उकळत आहेत.

एप्रिलपर्यंत मान्यता आणा...
बेकायदा शाळांनी एप्रिलपर्यंत सरकारकडून मान्यता आणली तर त्या बंद करण्यात येणार नाहीत. मात्र ज्या शाळा मान्यता आणणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे पालिका शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी स्पष्ट केले.

बेकायदा ठरवण्यात आलेल्या शाळांनी मान्यतेसाठी शिक्षण विभागाकडे अर्ज केले आहेत; पण शिक्षण हक्‍क कायद्यातील अटी आणि शर्ती त्या पूर्ण करू शकत नाहीत. मुंबईसारख्या ठिकाणी शाळेसाठी मैदान उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनेक शाळांना मंजुरी मिळत नाही. शाळांनी मान्यतेसाठी पाठवलेल्या प्रस्तावांची माहिती आम्ही शिक्षण समितीमध्ये ठेवण्याबाबत वारंवार प्रश्‍न उपस्थित केला आहे; पण अधिकाऱ्यांच्या उदासीन कारभारामुळे आजवर माहिती मिळालेली नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. 
- साईनाथ दुर्गे, शिक्षण समिती सदस्य